काठमाडौँ । जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई विकास र समृद्धिको
आधार मानिन्छ। ऊर्जा उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रको
विकासमा यस्ता आयोजनाको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ। तर, विकासको
नाममा कामदारको श्रम शोषण गर्ने, महिनौँसम्म पारिश्रमिक नदिने र
पूर्वसूचनाविना रोजगारीबाट हटाउने प्रवृत्ति देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
नुवाकोटमा निर्माणाधीन मध्य त्रिशूली गंगा जलविद्युत् आयोजनामा
देखिएको कर्मचारी तथा श्रमिकको बक्यौता तलब विवादले यही प्रश्न खडा गरेको छ—आयोजना
निर्माण गर्ने श्रमिककै श्रमको मूल्य सुनिश्चित गर्न नसक्ने कम्पनीबाट कस्तो
विकासको अपेक्षा गर्ने?
पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिद्वारा प्रवर्द्धित
१५.६२५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीले तलब, भत्ता र
अन्य खर्चसमेत गरी १ करोड ९७ लाख ७५ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ ४५ पैसा पाउन बाँकी
रहेको गुनासो गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ देखि २०८३ सालसम्मको
पारिश्रमिक भुक्तानी नभएको उनीहरूको भनाइ छ। अझ विडम्बनापूर्ण पक्ष, लामो
समयसम्म आयोजनामा काम गरेका २० कर्मचारीलाई पूर्वसूचनाविना रोजगारीबाट हटाइएको
आरोपसमेत लागेको छ।
श्रमिकले काम गरेपछि पारिश्रमिक पाउनु कुनै दया, अनुग्रह
वा कम्पनीको इच्छामा निर्भर विषय होइन। यो उनीहरूको कानुनी र नैसर्गिक अधिकार हो।
श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र
रोजगारी सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
कम्पनीको आन्तरिक हिसाबकिताब नमिलेको, नियुक्तिपत्र
वा खर्च विवरण उपलब्ध नभएको जस्ता कारण देखाएर महिनौँसम्म श्रमिकको पारिश्रमिक
रोक्नु न्यायोचित हुन सक्दैन। कम्पनी र कर्मचारीबीच हिसाब नमिलेको भए त्यसको
निरूपण कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, श्रमिकको पेटमा
लात हानेर होइन।
कम्पनीका आयोजना निर्देशक दिनेश दहालले कर्मचारीको तलब तथा
भत्ता भुक्तानी गर्न तयार रहेको तर खर्च र नियुक्तिसम्बन्धी आधिकारिक विवरण नपाएको
बताएका छन्। सबै खर्चको हिसाब उपलब्ध गराए तत्काल भुक्तानी गर्ने उनको भनाइ छ।
कम्पनीको यो दाबीलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
कर्मचारीले काम गरेको अवधि, नियुक्ति, भुक्तानी
हुन बाँकी रकम र आयोजनामा भएको खर्चको यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। तर, हिसाब
मिलानको बहानामा श्रमिकको पारिश्रमिक अनिश्चितकालसम्म रोक्ने छुट कसैलाई छैन।
कम्पनीले आफ्नो दाबी प्रमाणित गर्नुपर्छ भने कर्मचारीले पनि आफ्नो बक्यौताको विवरण
प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ। यसमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली
नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजना प्रभावित हुँदा सामाजिक परिचालक दीपकबहादुर गुरुङ
बेपत्ता भएको घटनाले कम्पनीको मानवीय उत्तरदायित्वमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
विपद्का बेला कर्मचारीको खोजी, परिवारको अवस्था र आवश्यक सहयोगमा
कम्पनीले पर्याप्त चासो नदेखाएको कर्मचारीको आरोप छ।
कुनै पनि संस्था केवल नाफा कमाउने व्यावसायिक संरचना मात्र
होइन, त्यसमा काम गर्ने मानिसप्रतिको दायित्व पनि उत्तिकै
महत्वपूर्ण हुन्छ। विपद्का बेला आफ्ना कर्मचारीको दुःखमा साथ दिन नसक्ने संस्थाको
सामाजिक उत्तरदायित्व कागजमा सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।
अझ १७ असोजमा कम्पनीका अध्यक्ष विश्वनाथ कँडेल, सञ्चालक
सदस्य गौरव बस्नेत र आयोजना निर्देशक दहालले आयोजना स्थल भ्रमण गरी दसैंअघि नै तलब
तथा भत्ता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कर्मचारीको भनाइ छ। तर, प्रतिबद्धता
पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ। कम्पनीको प्रतिबद्धता केवल आश्वासनमा सीमित हुनु
हुँदैन। श्रमिकले गरेको कामको मूल्य समयमै पाउनु नै व्यावसायिक इमानदारीको आधार
हो।
यस विषयमा नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विदुर नगरपालिका, सम्बन्धित वडा कार्यालय र श्रमसम्बन्धी निकायले तत्काल चासो देखाउनुपर्छ। कर्मचारीको नियुक्ति, हाजिरी, कार्यअवधि, तलब विवरण, कम्पनीको बैंक कारोबार र भुक्तानीसम्बन्धी अभिलेखको निष्पक्ष छानबिन गरी वास्तविक बक्यौता रकम यकिन गर्नुपर्छ। रोजगारी अन्त्यको प्रक्रिया कानुनसम्मत भए–नभएको पनि परीक्षण गरिनुपर्छ। दोषी देखिए कम्पनीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरी श्रमिकको पारिश्रमिक र नियमानुसार पाउनुपर्ने सुविधासमेत उपलब्ध गराउनुपर्छ।
विकास आयोजना निर्माणको नाममा श्रमिकको अधिकार कुण्ठित गर्न
पाइँदैन। जलविद्युत् उत्पादनबाट देशले आर्थिक लाभ लिन सक्छ, तर
त्यसको मूल्य श्रमिकको पसिना र परिवारको भोकबाट चुकाउनु हुँदैन। सरकारले लगानीकर्ताको
हित संरक्षण गरेजस्तै श्रमिकको हकहित र श्रम सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्छ।
मध्य त्रिशूली गंगा जलविद्युत् आयोजनाको विवादलाई केवल कम्पनी र कर्मचारीबीचको
हिसाबकिताब नमिलेको सामान्य विषयका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन।
यो श्रम अधिकार, संस्थागत
जवाफदेहिता र राज्यको नियमनकारी भूमिकासँग जोडिएको विषय हो। श्रमिकले पसिना बगाएको
पारिश्रमिक पाउन आन्दोलन र हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ। विकासको
वास्तविक मापन आयोजना कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छ भन्नेमा मात्र होइन, त्यहाँ
काम गर्ने श्रमिकले कति सम्मान र न्याय पाउँछन् भन्नेमा पनि हुनुपर्छ।
