काठमाडौँ । देशभर बाढी र पहिरोका घटनामा
२१ जनाको मृत्यु भएको खबरले फेरि एकपटक नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि
गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबान
सामान्य प्राकृतिक जोखिम भए पनि हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति दोहोरिनु सामान्य
विषय होइन। यसले विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा राज्यको भूमिका कति
प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।
भौगोलिक रूपमा नेपाल जोखिमयुक्त मुलुक
हो। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, तराईमा डुबान तथा नदी कटान र हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट
तथा हिमपहिरोजस्ता जोखिम निरन्तर बढिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षमा अनियमित वर्षा, जलवायु
परिवर्तन र कमजोर भू–उपयोग व्यवस्थापनले जोखिम अझ गम्भीर बनाएको छ। तर जोखिम बढ्दै
जाँदा त्यसअनुसार पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली र उद्धार क्षमतामा सुधार
हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।
बाढी–पहिरोपछि उद्धार, राहत
र क्षतिपूर्ति वितरणमा मात्र केन्द्रित हुने सरकारी प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान
दिन सक्दैन। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा
स्थानान्तरण, नदी तथा खोलाको अतिक्रमण नियन्त्रण, सडक
निर्माणमा वातावरणीय मापदण्डको पालना र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता
दिन आवश्यक छ।
प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति भने न्यूनीकरणकाठमाडौँ । देशभर बाढी र पहिरोका घटनामा २१ जनाको मृत्यु भएको खबरले फेरि एकपटक नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबान सामान्य प्राकृतिक जोखिम भए पनि हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति दोहोरिनु सामान्य विषय होइन। यसले विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा राज्यको भूमिका कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।
भौगोलिक रूपमा नेपाल जोखिमयुक्त मुलुक
हो। पहाडी क्षेत्रमा पहिरो, तराईमा डुबान तथा नदी कटान र हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट
तथा हिमपहिरोजस्ता जोखिम निरन्तर बढिरहेका छन्। पछिल्ला वर्षमा अनियमित वर्षा, जलवायु
परिवर्तन र कमजोर भू–उपयोग व्यवस्थापनले जोखिम अझ गम्भीर बनाएको छ। तर जोखिम बढ्दै
जाँदा त्यसअनुसार पूर्वतयारी, सूचना प्रणाली र उद्धार क्षमतामा सुधार
हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।
बाढी–पहिरोपछि उद्धार, राहत
र क्षतिपूर्ति वितरणमा मात्र केन्द्रित हुने सरकारी प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान
दिन सक्दैन। जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानमा
स्थानान्तरण, नदी तथा खोलाको अतिक्रमण नियन्त्रण, सडक
निर्माणमा वातावरणीय मापदण्डको पालना र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता
दिन आवश्यक छ।
प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न
नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहदेखि
संघीय सरकारसम्मका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त विपद्
सामग्री, दक्ष जनशक्ति र तत्काल परिचालन हुने उद्धार संयन्त्र निर्माण
अपरिहार्य छ।
२१ जनाको मृत्यु केवल एउटा तथ्यांक होइन, २१
परिवारले भोगेको अपूरणीय क्षति हो। त्यसैले हरेक विपद्पछि शोक व्यक्त गर्ने र राहत
बाँड्ने परम्पराभन्दा माथि उठेर जोखिम घटाउने दीर्घकालीन नीति र व्यवहारिक
कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद्
आउनुअघि नै सम्भावित क्षति रोक्ने राज्यको क्षमता नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा
हो। गर्न सकिन्छ। स्थानीय तहदेखि
संघीय सरकारसम्मका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, पर्याप्त विपद्
सामग्री, दक्ष जनशक्ति र तत्काल परिचालन हुने उद्धार संयन्त्र निर्माण
अपरिहार्य छ।
२१ जनाको मृत्यु केवल एउटा तथ्यांक होइन, २१
परिवारले भोगेको अपूरणीय क्षति हो। त्यसैले हरेक विपद्पछि शोक व्यक्त गर्ने र राहत
बाँड्ने परम्पराभन्दा माथि उठेर जोखिम घटाउने दीर्घकालीन नीति र व्यवहारिक
कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ। विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद्
आउनुअघि नै सम्भावित क्षति रोक्ने राज्यको क्षमता नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा
हो।
