काठमाडौँ । प्राप्त समाचारअनुसार पत्रकार रोशन खड्काले
दिएको उजुरीका आधारमा साइबर ब्युरोले शिवाकोटीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको हो।
पछिल्ला दिनमा शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कार्यशैली, इनम
सापकोटाको भनिएको बयानको अडियो र त्यससँग जोडिएका राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्दै
आएका थिए। उनले सार्वजनिक अडियो सम्पादन गरिएको र राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग
भएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि अडियोको आधिकारिकता र सम्पादनसम्बन्धी दाबीको
स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
कुनै पनि नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचार कानुनभन्दा
माथि हुँदैन। अभिव्यक्तिका नाममा कसैको मानमर्दन गर्ने, चरित्रहत्या
गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने वा कानुनले निषेध गरेका गतिविधि गर्ने
छुट कसैलाई छैन। त्यसैले कसैले दिएको उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु
स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया हो। तर अनुसन्धानको नाममा कसैलाई अनावश्यक दबाब दिने, राजनीतिक
विचारका आधारमा लक्षित गर्ने वा आलोचनात्मक आवाजलाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था
सिर्जना हुनु हुँदैन।
विशेषगरी वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा सरकार र
प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध, न्यायालयसँग जोडिएका विवाद तथा सार्वजनिक
पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक बहसका विषय हुन्। यस्ता
विषयमा प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाउनु, सरकारसँग जवाफ
माग्नु र नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा राख्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै
हिस्सा हो। प्रश्न उठाउने अधिकारलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले
लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर बनाउँछ।
साइबर ब्युरोले शिवाकोटीलाई बोलाएको घटनामा सबैभन्दा
महत्वपूर्ण प्रश्न अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रक्रियागत पारदर्शिताको हो।
उजुरीकर्ताको भनाइ मात्रैका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन। त्यस्तै, राजनीतिक
प्रभाव वा सार्वजनिक दबाबका आधारमा अनुसन्धान रोक्नु पनि हुँदैन। उजुरीको विषय के
हो, कुन कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिले
के जवाफ दिन्छन् भन्ने आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्नुपर्छ।
प्रहरी संगठन राज्यको सुरक्षा र कानुनी शासन कायम गर्ने
निकाय हो, कुनै सरकार वा राजनीतिक दलको आलोचनाको प्रतिकार गर्ने
संयन्त्र होइन। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त
रहेर प्रमाणका आधारमा काम गर्नुपर्छ। सरकारमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रहरीको
अनुसन्धानबाट होइन, राजनीतिक र प्रशासनिक जवाफदेहिताबाट
आउनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु सरकार कमजोर भएको संकेत
होइन, बरु शासनलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण
पक्ष हो। त्यसैले अजयबाबु शिवाकोटीमाथिको अनुसन्धान पनि न त राजनीतिक प्रतिशोधको
विषय बन्नुपर्छ, न त कसैलाई कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने माध्यम। कानुन
सबैका लागि समान हुनुपर्छ।
