निगरानी ब्यूरो । पाकिस्तानले वर्षौँदेखि विवाद र चुनौतीको घेरामा रहेको अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षणको विषयलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ महत्त्वपूर्ण कदम बढाएको छ। हालै संसदले पारित गरेको अल्पसंख्यक अधिकार विधेयक २०२५ केवल एउटा कानुनी दस्तावेज मात्र होइन, पाकिस्तानको मानवअधिकार यात्रामा एउटा ऐतिहासिक अध्याय पनि हो।
डिसेम्बर २, २०२५ मा, पाकिस्तानले अल्पसंख्यक अधिकार विधेयक २०२५ लाई बलियो संसदीय बहुमतका साथ पारित गर्यो, जसले गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाको लागि एक स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्न लामो समयदेखि विचाराधीन सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पूरा गर्यो।
इस्लामिक अनुपालन चिन्ताहरूमा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि, कुरान र सुन्नतसँग मिल्दोजुल्दो बनाउन धार्मिक नेताहरूसँग सहमतिबाट विधेयकलाई संशोधन गरियो। अन्तिम कानूनले अल्पसंख्यक नेतृत्व, अनुसन्धान अधिकार, वित्तीय स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय कार्य योजना सहितको एक शक्तिशाली, स्वायत्त आयोग सिर्जना गर्दछ, जबकि धारा ३५ हटाएर यसको दायरा गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूमा सीमित गर्दछ। यसलाई व्यापक रूपमा ऐतिहासिक कदमको रूपमा हेरिएको छ । जसको प्रभावकारिता अब, कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ।
PTI र JUI-F को विरोधको बावजुद संसदले अल्पसंख्यक अधिकार विधेयक २०२५ लाई १६०-७९ मतले पारित गर्यो।विधेयकले स्वतन्त्र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार निकाय गठन गर्न २०१४ को सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पूरा गर्दछ। राष्ट्रपति जरदारीले इस्लामिक अनुपालन सम्बन्धी चिन्ताहरूमा धारा ७५(१) अन्तर्गत विधेयक फिर्ता गरेका थिए।
धार्मिक नेताहरूसँगको परामर्श पछि अगस्ट २०२५ मा ऐवान-ए-सद्रमा सहमति प्राप्त भएको थियो।अन्तिम संस्करणले सबै प्रमुख आपत्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै कुरान र सुन्नतसँग पूर्ण रूपमा मिल्दोजुल्दो सुनिश्चित गर्दछ।"अल्पसंख्यक" शब्दको गलत व्याख्या वा दुरुपयोगबाट बच्नको लागि धारा ३५ हटाइएको थियो।अल्पसंख्यक अध्यक्षको नेतृत्वमा १८ सदस्यहरू सहितको नयाँ स्वायत्त वैधानिक आयोग स्थापना गरिएको छ।
कम्तिमा १० सदस्यहरू अल्पसंख्यक समुदायका हुनेछन्, जसमा बहाई र कलश जस्ता साना समूहहरू समावेश छन्।आयोगसँग अब स्व-मोटो कारबाही, अनुसन्धान र अभियोजन सिफारिसहरूको पूर्ण अधिकार छ।अन्तरधार्मिक सद्भाव र सल्लाहकार निरीक्षणलाई समर्थन गर्न अल्पसंख्यकहरूको लागि राष्ट्रिय परिषद् सिर्जना गरिएको छ।
पाकिस्तानमा विशेषगरी हिन्दु, क्रिश्चियन, अहमदिया, सिखलगायत समुदायले लामो समयदेखि धार्मिक स्वतन्त्रता, पहिचानको सम्मान, शिक्षा–रोजगारमा समान पहुँच, र हिंसा तथा भेदभावबाट सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारका सवालमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। विधेयक पारित हुनु भनेको ती आवाजलाई पहिलोपटक राज्यले स्पष्ट रूपमा मान्यता दिएको संकेत हो।
यो विधेयकले अल्पसंख्यक समुदायलाई संरक्षण निकाय गठन, धार्मिक स्थलहरूको सुरक्षा, जबरजस्ती धर्म परिवर्तनविरुद्ध कडा कारबाही, तथा मौलिक हकको सुनिश्चितता जस्ता प्रावधानमार्फत थप सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी जबरजस्ती विवाह र धर्म परिवर्तनबारे उठ्ने विवादहरूलाई कानुनीरूपमा सम्बोधन गर्नु विधेयकको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष मानिन्छ।
तर, विधेयक पारित हुनु–मात्रै पर्याप्त हुँदैन। पाकिस्तानमा विगतका अनुभवहरूले देखाएअनुसार कानुनको कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहँदै आएको छ। सुरक्षा निकायको सक्रियता, न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र स्थानीय तहसम्म कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना यसको प्रभाव सीमित रहन सक्छ।
यसका अतिरिक्त, अल्पसंख्यकहरूलाई प्रतिनिधित्व दिलाउने, संघीय तथा प्रादेशिक स्तरमा उनीहरूको आवाज सुन्ने संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, र समुदायबीच सहिष्णुता बढाउने प्रयासहरू पनि यति नै महत्वपूर्ण छन्।
यसैले, पाकिस्तानको यो कदमलाई सकारात्मक र प्रेरक घटनाका रूपमा स्वागत गर्न सकिन्छ। तर, विधेयकको सफलता राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक जागरूकता, तथा लागू निकायको लगातार प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ।
यदि पाकिस्तानले यी तीनै पक्षमा दरो प्रगति गर्न सकेमा, यो विधेयक केवल एउटा कागजी निर्णयमा सीमित नहुनेछ; बरु देशको मानवअधिकार इतिहासमा यथार्थ परिवर्तन ल्याउने मोड–घटनाका रूपमा स्थापित हुनेछ।
