म्यानपावर व्यवसायी र सरकारबीच लामो समयदेखि देखिँदै आएको असमझदारी अन्ततः वार्ताको टेबलमा पुगेको छ। व्यवसायीहरूले उठाएका विभिन्न मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक पहल गर्ने सहमति हुनु सकारात्मक कदम हो। तर विगतमा भएका यस्ता सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको अनुभवका कारण यसपटकको प्रतिबद्धता व्यवहारमै प्रमाणित हुन आवश्यक छ।
वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो। लाखौँ नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् भने उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनु सरकार र व्यवसायी दुवैको साझा जिम्मेवारी हो।
म्यानपावर व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्नु आवश्यक भए पनि त्यसको नाममा श्रमिकमाथि आर्थिक तथा अन्य प्रकारको शोषणलाई छुट दिन सकिँदैन। व्यवसायीले पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति, अनियमितता र गैरकानुनी असुली नियन्त्रण गर्न आत्मअनुशासन कायम गर्नुपर्छ। श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण हुनु अपरिहार्य छ।
सरकारले ४५ दिनको समयसीमा तोकेर सहमति गरेको छ भने त्यसलाई केवल आश्वासनमा सीमित राख्नु हुँदैन। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर सहमतिका प्रत्येक बुँदा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। साथै, व्यवसायीहरूले पनि वार्ताबाट प्राप्त सहमतिलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानमा सहकार्य गर्नुपर्छ।
सरकार र म्यानपावर व्यवसायीबीचको सहमति कुनै एक पक्षको जित–हारको विषय होइन। यसको वास्तविक सफलता विदेश जाने श्रमिकले सहज, सुरक्षित र पारदर्शी सेवा पाउनुमा निर्भर हुनेछ। त्यसैले अब वार्ता सकिएको घोषणा मात्र होइन, सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्छ। ४५ दिनको समयसीमा सरकारको प्रतिबद्धताको परीक्षा पनि हो।
