काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले “मतदान गर्न पाउने अधिकार स्थापित हुने वातावरण बनेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिसँगै निर्वाचन प्रक्रियाप्रति राज्यको तयारी र प्रतिबद्धतामाथि आशावादी सन्देश दिएका छन्।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मताधिकार हो, र नागरिकले डर, दबाब वा
विभेदविना मतदान गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुनु नै निष्पक्ष निर्वाचनको पहिलो
सर्त हो।
हालका दिनहरूमा निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, अपांगता तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार, र मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ।
यसले
अधिकार केवल कानुनमा सीमित नभई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न खोजिएको संकेत गर्छ।
प्रमुख आयुक्तको भनाइ यिनै प्रयासको आत्मविश्वासपूर्ण प्रतिबिम्ब हो।
तर अधिकार स्थापित हुनु भनेको चुनौती समाप्त हुनु होइन।
भौगोलिक कठिनाइ, सूचना पहुँचको असमानता, सामाजिक दबाब, दुष्प्रचार
र आर्थिक प्रभाव जस्ता कारकहरूले अझै पनि मताधिकारको स्वतन्त्र प्रयोगमा अवरोध
पुर्याउन सक्छन्। त्यसैले आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक
दल र नागरिक समाजबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक छ।
विशेषतः महिलाहरू, अल्पसंख्यक समुदाय, आप्रवासी श्रमिकका परिवार र पहिलो पटक मतदान गर्ने युवामाझ लक्षित मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुनुपर्छ। मतदान केन्द्रसम्म सहज पहुँच, गोप्य मतदानको प्रत्याभूति र निर्वाचनपछिको गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रले मात्र अधिकारलाई सार्थक बनाउँछ।
सम्पादकीय दृष्टिले हेर्दा, प्रमुख निर्वाचन
आयुक्तको भनाइले आशा जगाए पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन मतदानको दिन नागरिकले
अनुभूति गर्ने स्वतन्त्रताबाट हुनेछ। राज्य संयन्त्रले आफ्नो दायित्व पूरा गरून्, राजनीतिक
दलहरूले मर्यादा पालना गरून्, र नागरिकले निर्भीक भएर मताधिकार
प्रयोग गर्न सकून्—यही नै लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने मार्ग हो।
