पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिना कारण भीआईपीलाई पक्राउ गरिए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिलाई केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया भनेर सीमित गर्नु उचित हुँदैन। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्दा शक्ति, पद र पहुँचभन्दा माथि उठेर प्रमाण, प्रक्रिया र न्यायका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषय यससँग जोडिएको छ।
कुनै व्यक्ति भीआईपी भएकै कारण कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन। त्यस्तै, भीआईपी भएकै आधारमा बदला, दबाब वा राजनीतिक प्रतिशोधका लागि पक्राउ गरिनु पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वीकार्य हुँदैन। पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजन सबै स्थापित कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ।
सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमितता वा अपराधमा संलग्न जोसुकैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। तर अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउने, प्रमाणबिना पक्राउ गर्ने वा सार्वजनिक धारणा निर्माण गरेर व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिले राज्यका संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
प्रचण्डको चेतावनीले सरकारलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—कानुन सबैका लागि समान छ कि राजनीतिक शक्ति र परिस्थितिअनुसार यसको प्रयोग फरक–फरक भइरहेको छ? सरकारको जवाफ व्यवहारबाट आउनुपर्छ। दोषी भए कारबाही गर्न राज्य पछि हट्नु हुँदैन, तर निर्दोषलाई अनावश्यक दुःख दिने अधिकार पनि राज्यलाई छैन।
लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति कानुनबाट आउँछ, मनोमानीबाट होइन। त्यसैले भीआईपी होस् वा सर्वसाधारण, पक्राउको आधार स्पष्ट, प्रमाणित र कानुनी हुनुपर्छ। राज्यले यही मापदण्ड कायम राख्न सके मात्र सुशासन, विधिको शासन र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास बलियो बन्न सक्छ।
