काठमाडौँ । सिंहदरबारमा
बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिले
चासोका साथ हेरिएको छ। मुलुक आर्थिक दबाब, कर्मचारी
व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको सुस्तता र समसामयिक राजनीतिक बहसबीच
गुज्रिरहेका बेला सरकारका निर्णयले जनतामा आशा वा निराशा दुवै सन्देश दिन सक्छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठक केवल नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, राज्यको
कार्यदिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण थलो पनि हो। यही बैठकबाट विकास आयोजना, प्रशासनिक
नियुक्ति, नीतिगत निर्णय, अन्तर्राष्ट्रिय
सम्बन्ध र जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय अघि बढाइन्छन्। त्यसैले बैठकमा के
एजेन्डा प्रवेश गर्छ र कस्ता निर्णय निस्किन्छन् भन्ने विषयले व्यापक महत्व राख्छ।
अहिले सरकारमाथि सबैभन्दा ठूलो दबाब प्रभावकारी सुशासन र
परिणाममुखी कामको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, बेरोजगारी, बढ्दो
महँगी, विकास बजेटको कमजोर खर्च र विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको
अन्योलले जनतामा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठक केवल
औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन। जनताले अनुभूति गर्ने खालका निर्णय आउन आवश्यक छ।
विशेषगरी पछिल्ला दिनमा कर्मचारी व्यवस्थापन, नियुक्ति
विवाद, भ्रष्टाचार अनुसन्धान, शिक्षा र
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या तथा पूर्वाधार विकासका विषय राष्ट्रिय बहसमा छन्।
सरकारले यी मुद्दामा स्पष्ट धारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सके विश्वास बढ्न
सक्छ। अन्यथा बैठकहरू केवल निर्णय सार्वजनिक गर्ने मञ्चमा सीमित हुने खतरा रहन्छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पारदर्शी, व्यावहारिक
र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ। निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको
प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो। विगतमा धेरै निर्णय घोषणा भए पनि
कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
आजको बैठकबाट सरकार जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्छ कि नियमित औपचारिकतामै सीमित रहन्छ भन्ने चासो स्वाभाविक छ। मुलुकले अहिले भाषणभन्दा बढी परिणाम खोजिरहेको छ।
