निगरानी ब्यूरो /काठमाडौँ
सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमांकन
तथा विवादित भू–भागको अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नु सकारात्मक कदम हो। लामो समयदेखि
यी दुई जिल्लाबीच देखिँदै आएको सीमा विवादले स्थानीय प्रशासन, विकास
योजना कार्यान्वयन र नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत असर पार्दै आएको थियो। यस्तो
संवेदनशील विषयलाई तथ्य, नक्सा र ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा समाधान गर्न समिति गठन
गर्नुले समस्या समाधानतर्फको औपचारिक पहललाई संकेत गरेको छ।
सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको
सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नापी विभागका
उपमहानिर्देशक सुशील डङ्गोलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा
बसेको बैठकले उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय
तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम
प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक(एक जना
प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, नापी विभागका
निर्देशकलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकमा भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रधानमन्त्री
वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल, गृह
मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय
मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल सहभागी थिए ।
नेपालका धेरै पहाडी तथा हिमाली
जिल्लाहरूमा स्पष्ट सीमांकन नहुँदा पटक–पटक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ। विशेषगरी
दुर्गम क्षेत्रमा भू–भागको स्पष्ट अभिलेख, नापी र प्रशासनिक
समन्वय कमजोर हुँदा स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म असमझदारी देखिन्छ। बाजुरा र
हुम्लाको सन्दर्भ पनि त्यही संरचनागत कमजोरीको परिणाम हो।
अब गठन भएको समितिले केवल औपचारिक
अध्ययनमै सीमित नभई स्थलगत निरीक्षण, स्थानीय
सरोकारवालासँग परामर्श, पुराना नक्सा तथा ऐतिहासिक प्रमाणको गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक
छ। कुनै पनि निर्णय एकपक्षीय वा राजनीतिक दबाबमा नभई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित
हुनुपर्छ। सीमांकन विवाद समाधान गर्दा स्थानीय बासिन्दाको भावना र सामाजिक
सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
यस्तो विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले केवल समिति गठनमा मात्र होइन, नापी प्रणालीको आधुनिकीकरण, स्पष्ट भू–अभिलेख व्यवस्थापन र नियमित सीमा पुनरावलोकन संयन्त्र विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा यस्ता विवादहरू फेरि–फेरि दोहोरिने सम्भावना रहन्छ। बाजुरा र हुम्लाको सीमा विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्नु सकारात्मक संकेत हो। तर यसको सफल कार्यान्वयन नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। समिति गठनलाई परिणाममुखी बनाउँदै निष्पक्ष, पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्न सकिए मात्र यो प्रयास ऐतिहासिक रूपमा सफल ठहरिनेछ ।
