काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार संविधान बमोजिम प्रस्तुत गरिएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” प्रमाणीकरण नगरी पुनः विचारका लागि सरकारतर्फ फिर्ता गरिएको हो।
उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि २०८२ चैत २५ गते राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको थियो। तर, यसअघि मन्त्रिपरिषद्को २०८२ जेठ २ को निर्णयअनुसार जारी भएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२” सँग सम्बन्धित विषयलाई समेत ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार आवश्यक ठहर गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार २०८३ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सिफारिस भई आएको सो विधेयकलाई विषयवस्तुको सन्दर्भमा पुनः अध्ययन र आवश्यक संशोधनका लागि सरकारतर्फ फिर्ता पठाइएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शेषकुमार घिमिरेद्वारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा विधेयकका प्रावधानहरूमा थप स्पष्टता र संवैधानिक समन्वय आवश्यक देखिएको संकेत गरिएको छ।