काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नयाँ
नियमावलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी)
व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। व्यवसायीहरूले कालोपट्टी बाँधेर विरोध
प्रदर्शन गर्दै नियमावलीका केही प्रावधान तत्काल संशोधन नगरे थप कडा आन्दोलनमा
जाने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)
लगायतका संस्थाहरूले नयाँ नियमावलीले व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता सिर्जना
गर्नुका साथै हजारौं व्यवसायी र कर्मचारीको रोजगारीमा समेत असर पर्ने दाबी गरेका
छन्। उनीहरूले सरकारसँग सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली लागू गरिएको
आरोप लगाएका छन्।
सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था, भाषा शिक्षण केन्द्र
तथा तयारी कक्षाको सञ्चालनलाई नयाँ मापदण्डमा बाँध्ने गरी नियमावली लागू गरेपछि
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले त्यसको विरोध सुरु गरेका छन्। उनीहरूले सरकारको
निर्णयलाई अव्यावहारिक र एकपक्षीय भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा
तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ विरुद्ध पहिलो चरणको आन्दोलनस्वरूप व्यवसायीहरूले
आँखा र पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाइरहेका छन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (एनइसा) का
अध्यक्ष भूपेन्द्र सिटौलाका अनुसार नियमावली तयार गर्दा सम्बन्धित व्यवसायी र
सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरिएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अवस्था बनेको हो।
उनले नयाँ प्रावधानले विशेषगरी साना तथा मध्यम स्तरका कन्सल्टेन्सीलाई प्रत्यक्ष
असर गर्ने बताए।
उनका अनुसार २५ लाख रुपैयाँ धरौटी
राख्नुपर्ने व्यवस्था, अनुमति नवीकरण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कडा सर्तहरूले धेरै संस्था बन्द हुने जोखिम
बढाएको छ। सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै व्यवसाय
सञ्चालनको चाबी नै सरकारलाई बुझाउनेसम्मको कार्यक्रम तय गरिने चेतावनी उनले दिए।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा आबद्ध १४
वटा छाता संस्थाले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श सेवा
सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, ५० हजार रुपैयाँ अनुमति दस्तुर, कम्तीमा स्नातक
उत्तीर्ण र सम्बन्धित तालिम प्राप्त परामर्शदाता, आफ्नै भवन वा कम्तीमा तीन वर्षको भाडा सम्झौतासहितको
कार्यालय तथा विद्यार्थीसँग हुने सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा डिजिटल
माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीहरूले
कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूले नियमावलीका
विवादित प्रावधान संशोधन नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहने जनाएका छन्।
व्यवसायीहरूको मागप्रति सरकारले
गम्भीर ध्यान नदिए देशव्यापी रूपमा सेवा प्रभावित हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। यता, सरकारको भनाइ भने
नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र
उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको छ।
दुवै पक्षबीच संवादमार्फत विवाद
समाधान गर्ने प्रयास भए पनि हालसम्म ठोस सहमति हुन सकेको छैन। व्यवसायीहरूले
सरकारलाई वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो आन्दोलनलाई
शान्तिपूर्ण रूपमा निरन्तरता दिने बताएका छन्।
