काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी संगठन अनुशासन, आदेशको
पालना र व्यावसायिक जिम्मेवारीमा आधारित संस्था हो। तर संगठनभित्रका केही
प्रतिनिधि घटनाले प्रहरीको छवि र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
पछिल्लो समय प्रहरी हवल्दार बैजुलालसँग सम्बन्धित विवादले यस्तै चिन्ता उत्पन्न
गरेको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरुवा वा जिम्मेवारी
परिवर्तनसम्बन्धी दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु, संगठनात्मक
आदेशलाई बेवास्ता गर्नु तथा कार्यक्षेत्रमा विवादास्पद गतिविधिसँग जोडिनु कुनै पनि
सुरक्षाकर्मीका लागि सामान्य विषय होइन। यदि कुनै प्रहरी कर्मचारीले संगठनको आदेश
नटेरेर व्यक्तिगत प्रभाव वा पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी कायम राख्ने प्रयास गर्छ
भने त्यसले प्रहरी प्रशासनभित्रको अनुशासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ।
यससँगै मधेस क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणका सवालमा प्रहरीको
भूमिकामाथि बेला–बेलामा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा हुने अवैध
कारोबार, राजस्व चुहावट र संगठित तस्करीका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने
निकाय स्वयंमाथि तस्करसँग ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लाग्नु झन् गम्भीर विषय हो। यस्ता
आरोपको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन हुनुपर्छ। आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार कडा
कारबाही हुनुपर्छ भने आरोप झुटो सावित भए सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिष्ठा पनि
सुरक्षित गरिनुपर्छ।
प्रहरी संगठनप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शून्य सहनशीलताको नीति अपरिहार्य छ। संगठनभित्रका विवादित पात्रहरूलाई राजनीतिक संरक्षण, व्यक्तिगत पहुँच वा आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले प्रहरी प्रशासनलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस्ता विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ।
कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय आफैं विवादको केन्द्रमा रहिरहने अवस्था लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि सकारात्मक संकेत होइन। प्रहरी संगठनको गरिमा जोगाउन, सीमाक्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न र जनविश्वास कायम राख्न तथ्यमा आधारित छानबिन तथा आवश्यक कारबाही आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
