शुक्र, ०४ मंसिर २०८३ / November 20, 2026, Friday
शुक्र, ०४ मंसिर २०८३
Advertisement
banner add

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा विवादित व्यवसायीको सहभागिता : सुशासनको सन्देश कि व्यावसायिक स्वार्थको संरक्षण?

banner add
writter
शुक्र, ०४ मंसिर २०८३
(Shares)

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार, आर्थिक सहकार्य विस्तार र लगानी प्रवर्द्धनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ। तर, यही भ्रमणमा सहभागी हुने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सूची सार्वजनिक भएपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणमा व्यवसायी छनोटको आधार के हो? उनीहरूको व्यावसायिक योगदान, लगानी क्षमता र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान कि राजनीतिक निकटता र व्यक्तिगत सम्बन्ध?

प्रधानमन्त्री शाहले आइतबारदेखि गर्ने भारतको दुईदिने राजकीय भ्रमणमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको ५२ सदस्यीय टोली सहभागी हुँदैछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारी टोलीसँगै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको नामावली अनुमोदन भएको बताइएको छ।

विदेश भ्रमणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आफैँमा गलत होइन। बरु, लगानी आकर्षित गर्न, व्यापार विस्तार गर्न र नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। तर, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै जाने टोलीको छनोट पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुनुपर्छ।

विवादको केन्द्रमा कमलकिशोर मालपानीका छोरा नितेश मालपानीको सहभागिता देखिएको छ। ५२ सदस्यीय सूचीको ३९औँ नम्बरमा रहेका नितेशलाई व्यवसायीका रूपमा भ्रमण टोलीमा समावेश गरिएको छ। उनी करेन्ट चाउचाउ र त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिजसँग सम्बद्ध छन्।

सुर्तीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्ने श्रीराम टोबाको पनि मालपानी परिवारसँग सम्बन्धित कम्पनीका रूपमा चर्चामा आउने गरेको छ।

यहाँ प्रश्न व्यवसायीको पारिवारिक पृष्ठभूमि मात्र होइन, उनीहरू आबद्ध कम्पनी र विगतमा उठेका विवादहरूको पनि हो।

कुनै उद्योगीको कम्पनीमाथि राजस्व छली, गुणस्तरहीन उत्पादन, कम तौल वा अन्य आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप तथा मुद्दा छन् भने त्यस्ता विषयको निष्पक्ष छानबिन र तथ्यगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ।

आरोप लाग्दैमा कोही दोषी ठहरिँदैन, तर राज्यले उच्चस्तरीय भ्रमणमा प्रतिनिधित्व गराउँदा यस्ता विषयलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

अझ रोचक पक्ष के छ भने, गत फागुनको आमनिर्वाचनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले चुनावी प्रचारका क्रममा प्रयोग गरेको करिब आठ करोड रुपैयाँ मूल्यको कालो ल्याण्ड रोभर डिफेन्डर गाडी मालपानीको भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

चुनावी प्रचारमा प्रयोग भएको महँगो गाडी, त्यसको स्वामित्व र राजनीतिक सम्बन्धबारे उठेका प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध पारदर्शी हुन सकेन भने त्यसले सुशासनप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

कमलकिशोर मालपानी र उनीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू विगतमा पनि विभिन्न विवादमा जोडिएका समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

२०७६ सालमा श्रीराम टोबाकोमाथि करोडौँ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको विषय पनि सामान्य होइन। कम्पनीको सेयर स्वामित्वसँग पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नाम जोडिएर गत असारमा सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको प्रसंगसमेत सार्वजनिक चर्चामा आएको थियो।

यी सबै विषयमा अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष र प्रमाणको अवस्थालाई अलग राखेर हेर्नुपर्छ। तर, यस्ता विवादको पृष्ठभूमि भएको व्यावसायिक समूहको प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणमा सहभागी हुँदा त्यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक उदय नै भ्रष्टाचार, बेथिति र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्धको जनमतबाट भएको हो। जनताले नयाँ नेतृत्वबाट फरक कार्यशैली, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरेका छन्। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण केवल कूटनीतिक औपचारिकतामा सीमित हुनुहुँदैन।

भ्रमण टोलीमा को सहभागी भयो, किन सहभागी भयो र त्यसबाट मुलुकले के उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि प्रश्नको घेरामा छ। नीतिगत निर्णयदेखि कर छुट, सरकारी ठेक्का, आयात–निर्यात र नियामक निकायको कामकारबाहीसम्म व्यावसायिक स्वार्थले प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यही कारण व्यवसायी र सरकारबीचको सम्बन्ध स्पष्ट मापदण्ड, संस्थागत पारदर्शिता र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्छ।

भारत भ्रमणमा सहभागी हुने व्यवसायीहरूले नेपालको उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र लगानी विस्तारमा ठोस योगदान दिन सक्छन् भने उनीहरूको सहभागिता स्वागतयोग्य छ। तर, कुनै व्यवसायीको राजनीतिक निकटता, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा विगतको आर्थिक विवादलाई नजरअन्दाज गरेर अवसर दिइएको हो भने त्यो सुशासनको मर्मविपरीत हुन्छ।

सरकारले भ्रमण टोलीमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि छनोट गर्दा अपनाएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सम्बन्धित व्यवसायीहरूको व्यावसायिक योगदान, भ्रमणको उद्देश्य र उनीहरूबाट अपेक्षित उपलब्धिबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई कुनै व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानाको प्रतिष्ठा बढाउने माध्यम बन्न दिनु हुँदैन।

नयाँ सरकारको परीक्षा भाषण र नाराबाट होइन, व्यवहारबाट हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता गर्ने सरकारले विवादित व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई राज्यको प्रतिनिधिमण्डलमा समावेश गर्दा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ।

सुशासनको अर्थ आफ्ना निकटलाई संरक्षण र अरूलाई कारबाही गर्नु होइन। कानुन सबैका लागि समान हुनु नै सुशासनको वास्तविक आधार हो।

प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि यस विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। किनकि जनताले खोजेको परिवर्तन अनुहारको मात्र होइन, शासन सञ्चालनको संस्कार र चरित्रको पनि हो।

ads
ads
add
banner add

सम्बन्धित खबर