काठमाडौँ । राज्यको स्वामित्वमा रहने अपुताली (वारिस नभएको) जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन मिलेमतो भएको आरोपमा बाँके मालपोत कार्यालयका हाकिमसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनु अत्यन्त गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो। यस घटनाले मालपोत जस्ता संवेदनशील निकायमा व्याप्त संरचनागत भ्रष्टाचार, नीतिगत कमजोरी र जवाफदेहिता अभावलाई उजागर गरेको छ।
अपुताली सम्पत्ति राज्यको साझा सम्पदा हो। यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व मात्र होइन, कानुनी र नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। तर, अधिकार र पहुँचको दुरुपयोग गर्दै सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण गर्ने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। कागजातको मिलेमतो, प्रक्रिया छलेर निर्णय, र निगरानी निकायको कमजोरी—यी सबै मिलेर भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको देखिन्छ।
भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनु सकारात्मक कदम भए पनि, यसले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। अनुसन्धान निष्पक्ष, छिटो र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। दोषी ठहरिएमा कडा सजाय र अवैध रूपमा दर्ता गरिएको सम्पत्ति राज्यको नाममा फिर्ता गरिनुपर्छ। साथै, यस्ता प्रकरण दोहोरिन नदिन मालपोत प्रणालीमा डिजिटल ट्र्याकिङ, बहुस्तरीय प्रमाणीकरण, र स्वतन्त्र अडिट अनिवार्य गर्न जरुरी छ।
घटना व्यक्तिहरूको गल्ती मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरीको परिणाम हो। त्यसैले सुधार पनि प्रणालीगत हुनुपर्छ—कानुनको कडाइ, कर्मचारीको उत्तरदायित्व, र नागरिक निगरानीको सुदृढीकरण आवश्यक छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि डाका सह्य हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश राज्यले दिनुपर्छ।
अन्ततः, भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ नारामा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ। बाँके मालपोत प्रकरणले न्याय र पारदर्शिताको बाटो रोज्ने कि पुरानै अपारदर्शितालाई निरन्तरता दिने—त्यसको निर्णायक घडी ल्याएको छ।
