स्थानीय सरोकार: गोकर्णेश्वर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय जोरपाटी, काठमाडौँका तत्कालीन नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेविरुद्ध तीन करोड ६८ लाख ४७ हजार ७६१ रुपियाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनु स्थानीय शासनमा जवाफदेहिता र नैतिकताको गम्भीर प्रश्नका रूपमा उभिएको छ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाटै सार्वजनिक पदको मर्यादा विपरीत कार्य भई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भएको आरोप लाग्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताको विषय हो।
स्थानीय तहमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको चर्चा तीव्र भइरहेका बेला गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखविरुद्ध तीन करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनु गम्भीर र चिन्ताजनक विषय हो। जनप्रतिनिधिमाथि नै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको आरोप लाग्नुले स्थानीय शासनप्रति जनविश्वासमा प्रश्न उठाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पाँच वर्षे कार्यकालमा देखिएको आय व्ययको ठूलो अन्तरले शंकालाई बलियो बनाएको छ।
सार्वजनिक पदमा बसेपछि व्यक्तिगत र पारिवारिक सम्पत्तिको पारदर्शी लेखाजोखा राख्नु कानुनी मात्र होइन, नैतिक दायित्व पनि हो। त्यसको पालना नहुनुले जनतामा स्थानीय सरकारप्रति भरोसा कमजोर बनाउँछ।
विशेषगरी चालिसे काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा संघीय संसदअन्तर्गत अर्थ समितिका तत्कालीन सभापति समेत रहनु भएको पृष्ठभूमिमा यो मुद्दाको महत्व झनै बढ्छ।
नीति निर्माण र आर्थिक अनुशासनको जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिमाथि नै आय–व्यय असन्तुलनको आरोप लाग्नुले राजनीतिक संस्कारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यो प्रकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्पष्ट सन्देश दिन्छ—सत्ता सुविधा होइन, जिम्मेवारी हो। अब आवश्यक छ, सम्पत्ति विवरणको कडाइका साथ अनुगमन, नागरिक निगरानीको प्रभावकारी व्यवस्था र सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति। जनविश्वास जोगाउने एकमात्र उपाय पारदर्शिता र जवाफदेहिता नै हो।
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सरकार जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। त्यसैले यहाँ हुने कामकारबाही झन् बढी पारदर्शी र जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर विकास आयोजना, ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट खर्चलगायत क्षेत्रमा अनियमितता भएको आरोपले स्थानीय तहमा व्याप्त कमजोरी उजागर गरेको छ।
यो घटना केवल एक व्यक्तिसँग सीमित विषय नभई सम्पूर्ण प्रणालीको सुधार आवश्यक रहेको संकेत हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको कदमलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ।
दोषी ठहर भएमा कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ भने निर्दोष भए न्यायिक प्रक्रियाबाट स्पष्टता आउनु जरुरी छ। राजनीतिक दबाब, प्रभाव वा सम्झौताले यस्ता मुद्दा कमजोर बनाइनु हुँदैन।
आयोगले चालिसेसहित परिवारका सदस्यविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गर्नुले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। अब विशेष अदालतमार्फत निष्पक्ष सुनुवाइ र तथ्यमा आधारित निर्णय अपरिहार्य छ। दोषी ठहर भए कडा सजाय र निर्दोष भए सम्मानसहित सफाई दुवै अवस्थाले कानुनी शासनलाई बलियो बनाउनेछ।
यो प्रकरणले जनप्रतिनिधिहरूलाई चेतावनी दिन्छ । सत्ता सेवा र जिम्मेवारीका लागि हो, दुरुपयोगका लागि होइन। अब स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत बनाउने, सार्वजनिक सुनुवाइ प्रभावकारी गर्ने र नागरिक निगरानी बढाउनेतर्फ गम्भीर पहल आवश्यक छ। सुशासन नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ।
