मङ्गल, ३० असार २०८३ / July 14, 2026, Tuesday
मङ्गल, ३० असार २०८३
Advertisement
banner add

डीआईजी पदावधि विस्तारले उठायो संस्थागत मर्यादाको प्रश्न

banner add
writter
बुध, ०४ चैत २०८२
(Shares)

काठमाडौँ । राज्यका सुरक्षा निकायहरूमा हुने निर्णयहरूले केवल संगठनभित्रको व्यवस्थापन मात्र होइन, समग्र शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन्। यस्तै सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बलका दुई डीआईजीको पदावधि थपिएको निर्णयले पुन एकपटक पारदर्शिता, विधिसम्मतता र संस्थागत मर्यादाबारे बहस जन्माएको छ।

सशस्त्र प्रहरीका नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदिपकुमार पालको पदावधि एक वर्ष थपिएको छ ।

भोलिदेखि अवकाशमा जान लागेका दुवैको पदावधि थप्ने सरकारले निर्णय गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले सिंह र पालको कार्यकाल एक वर्ष थप्न सिफारिस गरेकोमा गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको बताइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ (ग)मा एआईजी र डिआइजीको पदावधि चार वर्षको हुने र आइजिपीको सिफारिसमा एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ ।

हाल राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा कार्यरत सिंह र मुख्यालयस्थित कार्य विभाग दरबन्दी रहेका पाल ०७८ चैत ६ गते डिआइजीमा बढुवा भएका थिए । दुवै जनालाई भावी एआइजीको रुपमा हेरिएको छ ।

सामान्यतः सुरक्षा निकायमा पदावधि, बढुवा र सरुवाजस्ता विषयहरू स्पष्ट कानुनी प्रावधान र स्थापित परम्पराअनुसार हुनुपर्छ। यस्ता निर्णयहरू योग्यता, कार्यसम्पादन र संगठनको आवश्यकता जस्ता वस्तुनिष्ठ आधारमा लिइनु नै उचित हुन्छ। तर पदावधि थप जस्ता संवेदनशील निर्णयहरूमा यदि स्पष्ट कारण र आधार सार्वजनिक गरिँदैन भने त्यसले शंका र असन्तोषलाई जन्म दिन्छ।

सशस्त्र प्रहरी बलजस्तो अर्धसैनिक संरचनामा अनुशासन, पदानुक्रम र अवसरको समानता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। पदावधि थप गर्दा त्यसले अन्य अधिकारीहरूको करियर प्रगतिमा असर पार्न सक्छ। यदि निर्णय निष्पक्ष र पारदर्शी देखिएन भने संगठनभित्र मनोबल घट्ने, असन्तुष्टि बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्षमतामा असर पर्ने जोखिम रहन्छ।

सरकारले यस्ता निर्णय गर्दा केवल तत्कालीन आवश्यकतालाई मात्र होइन, संस्थागत स्थायित्व र दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्छ। पदावधि थप गर्नुको कारण, आधार र प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ, जसले निर्णयप्रति विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ।

यस सन्दर्भमा, सम्बन्धित निकायले विधिसम्मत, पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले निर्णय लिनु अपरिहार्य छ। अन्यथा यस्ता कदमहरूले केवल विवाद बढाउने मात्र होइन, सुरक्षा निकायप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ।


ads
ads
add
banner add

सम्बन्धित खबर