काठमाडौँ । संघीय संसद्
प्रतिनिधिसभाले आगामी आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक पारित गरेको छ।
सरकारको राजस्व नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने उद्देश्यले
प्रस्तुत विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको हो।
प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक, २०८३
बहुमतले पारित गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा.
स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको "आर्थिक विधेयक, २०८३
पारित गरियोस्" भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको हो।
विधेयकमाथि दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूमाथिको छलफलका
क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षदेखि
बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्ने बताए। विगतमा देखिँदै आएको
पूँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनको भनाइ
थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले प्रस्ताव गरेका कर व्यवस्थाले
न्यून आय भएका नागरिकलाई अतिरिक्त भार नपर्ने स्पष्ट पार्दै अर्थतन्त्र सुधारका
लागि महत्वाकांक्षी बजेट ल्याइएको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव आगामी वर्षदेखि देखिन
सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीका विषयमा
अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने जानकारी दिँदै समितिको सिफारिसका आधारमा
आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिने बताए।
बजेट खर्च मुख्यतः मुलुककै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन
गरिने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनमा अप्रत्याशित समस्या आएमा आवश्यक आपतकालीन
वित्तीय व्यवस्था अपनाउन सकिने बताए।
राइड सेयरिङ सेवाको कारोबार अर्बौं रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारले आवश्यक नीति तयार गरिरहेको जानकारी दिए।
आर्थिक विधेयकमाथि दर्ता भएका केही संशोधन प्रस्ताव
सम्बन्धित सांसदहरूले फिर्ता लिएका छन् भने अधिकांश संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका
छन्। केही संशोधन प्रस्ताव भने स्वीकार गरी विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकमाथि सांसदहरूले कर नीति, राजस्व
संकलन, उद्योग–व्यवसाय, लगानी वातावरण
तथा नागरिकमाथि पर्ने आर्थिक प्रभावबारे विभिन्न धारणा राखेका थिए। छलफलपछि
अर्थमन्त्रीले उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले उत्पादन, रोजगारी
र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका थिए।
आर्थिक विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि
प्रस्तावित कर तथा राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। अब
विधेयक राष्ट्रियसभाको प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा लागू
हुनेछ।
सरकारका लागि बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण आधार मानिने
आर्थिक विधेयक पारित हुनु आर्थिक नीति कार्यान्वयनतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदमका
रूपमा हेरिएको छ। विपक्षी दलहरूले केही कर व्यवस्थाप्रति असहमति जनाए पनि सरकारले
आर्थिक सुधार, राजस्व वृद्धि र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा विधेयकले
सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
