काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा (एमाले) का मन्त्रीहरू बर्खास्त हुनु केवल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषय मात्र होइन, यो प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आएको महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको संकेत पनि हो। गठबन्धनको फेरबदलसँगै मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयले प्रदेश सरकारको स्थायित्व, सुशासन र विकासका प्राथमिकतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।
नेपालको प्रदेश राजनीतिमा सरकार गठन र
विघटन, मन्त्री नियुक्ति तथा बर्खास्ती
सामान्य राजनीतिक अभ्यासजस्तै बन्न थालेको छ। तर बारम्बार हुने यस्ता परिवर्तनले
प्रशासनिक निरन्तरता कमजोर बनाउने, विकास आयोजना प्रभावित हुने र जनतामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति निराशा बढाउने
जोखिम रहन्छ। सरकार परिवर्तन हुँदा नीति र प्राथमिकता पनि फेरिने प्रवृत्तिले
दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयनमा चुनौती सिर्जना गर्छ।
एमालेका मन्त्री बर्खास्त हुनुको
राजनीतिक कारण जे भए पनि त्यसको प्रभाव प्रदेशको शासन प्रणालीमा पर्नु स्वाभाविक
हो। नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्तिसँगै सरकारको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ, जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह सुधार हुन्छ कि हुँदैन, र राजनीतिक स्थायित्व कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषय अब
सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
प्रदेश सरकारहरू संविधानले दिएको
अधिकार प्रयोग गर्दै नागरिकको जीवनस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा परिणाममुखी काम गर्न स्थापित
भएका हुन्। यदि राजनीतिक ऊर्जा केवल सत्ता जोगाउने वा बदल्ने खेलमै सीमित रह्यो
भने संघीयताको उद्देश्य कमजोर बन्न सक्छ।
यस परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेशको विकास, सुशासन र जनहितलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ। सत्ता परिवर्तन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर त्यसले जनताको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सकेन भने राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रमले यही सन्देश दिएको छ—सत्ता परिवर्तनभन्दा महत्वपूर्ण विषय जनविश्वास कायम राख्ने जिम्मेवारी हो।
