नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको तस्बिरलाई अझ स्पष्ट बनाएको छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वजस्ता सूचकहरूमा केन्द्रित यो समीक्षा आगामी महिनाहरूमा आर्थिक गतिविधिको दिशानिर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण कडी बनेको छ।
समीक्षाले देखाएको तथ्याङ्कहरूले अर्थतन्त्र क्रमशः विस्तारको मोडतिर फर्किन थालेको संकेत गर्छ । तर राजस्व सङ्कलनको सुस्तता, सरकारी खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको लगानी क्रियाशील नहुनुजस्ता चुनौतीहरू जसका तसै छन्। यसले मौद्रिक नीति मात्रले आर्थिक सुधारको दायित्व बोेेेेकै छैन भन्ने स्पष्ट बनाउँछ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा ल्याएको केही लचिलोपनले बैंकिङ क्षेत्रलाई सहजता दिएको छ भने बजारमा केही सकारात्मक मनोविज्ञान पनि सिर्जना गरेको छ। तर उच्च ब्याजदरको दीर्घ असर, विशेष गरी उद्योगधन्दाको लागत बढ्नु र उपभोक्ता खर्च घट्नु, अझै पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा अवरोधका रूपमा देखिन्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधारिँदै जानु सकारात्मक संकेत भए पनि व्यापार घाटाको असन्तुलन ठूलो चुनौतीकै रूपमा कायम छ। यसले उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, निर्यात उन्मुख लगानी र सरकारी नीति–सुदृढिकरणमा दीर्घकालीन सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा पुनः स्मरण गराउँछ।
अन्ततः, त्रैमासिक समीक्षाले वर्तमान आर्थिक स्थितिको यथार्थ चित्र दिने काम मात्र गरेको छैन, भावी नीति निर्माणका लागि आवश्यक चेतावनी र अवसर समेत देखाएको छ। अब चुनौती मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै राजस्व, खर्च, लगानी र उत्पादनसम्बन्धी सरकारी नीतिहरूलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउनेमा छ।
