काठमाडौँ । देशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नागरिकमा
आशा र अपेक्षाको लहर स्वाभाविक रूपमा बढ्ने गर्छ। विगतका अनुभव, अधुरा
प्रतिबद्धता र अपूरा विकासका कामले थलिएको जनमानसले अब केही ठोस परिवर्तनको
अपेक्षा गरेको छ। यस्तै सन्दर्भमा अवकाशप्राप्त प्रहरी एसपी थापाले प्रस्तुत गरेका
१५ बुँदे सुझावहरू सरकारका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्छन्।
सबैभन्दा पहिलो अपेक्षा सुशासन र भ्रष्टाचार
नियन्त्रण हो। भ्रष्टाचारले राज्यको संरचनालाई कमजोर बनाउनुका साथै जनविश्वासमा
गहिरो आघात पुर्याएको छ। त्यसैले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी
शासनलाई सुदृढ बनाउनु सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो।
दोस्रो, शान्ति सुरक्षा कायम
राख्नु अपरिहार्य छ। अपराध नियन्त्रण, नागरिकको सुरक्षा र
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारले कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। प्रहरी
प्रशासनलाई सुदृढ बनाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ।
तेस्रो, रोजगारी सिर्जना र
आर्थिक समृद्धि हो। युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन्। देशमै रोजगारीको अवसर
सिर्जना गर्न उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ।
चौथो, शिक्षा र स्वास्थ्य
क्षेत्रमा सुधार अनिवार्य छ। गुणस्तरीय शिक्षा र सहज स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकको
अधिकार हो। सरकारी सेवामा सुधार नगरी समृद्धि सम्भव छैन।
पाँचौँ, संघीयताको प्रभावकारी
कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै समन्वयात्मक
ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ।
छैटौँ, पूर्वाधार विकासलाई
तीव्रता दिनुपर्छ। सडक, ऊर्जा, सञ्चार जस्ता
क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ।
सातौँ, न्याय प्रणालीमा
सुधार आवश्यक छ। ढिलो न्याय, अन्याय सरह हुने भएकाले छिटो, सुलभ
र निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
आठौँ, महिला, बालबालिका
र ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सामाजिक न्याय बिना विकास
अपूर्ण रहन्छ।
नवौँ, वैदेशिक रोजगारलाई
व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनु जरुरी छ। ठगी र शोषण नियन्त्रण गर्न कडा नीति आवश्यक
छ।
दशौँ, कृषि क्षेत्रलाई
आधुनिकीकरण गर्दै किसानलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार
कृषि नै हो।
एघारौँ, वातावरण संरक्षणमा
ध्यान दिनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यून गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।
बाह्रौँ, सार्वजनिक सेवा
प्रवाहलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ। डिजिटल प्रणालीले भ्रष्टाचार घटाउन
मद्दत पुर्याउँछ।
तेह्रौँ, राष्ट्रिय एकता र
सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।
चौधौँ, विदेश नीति सन्तुलित
र राष्ट्रिय हितअनुकूल हुनुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनुपर्ने
आवश्यकता छ।
पन्ध्रौँ, जनतासँग प्रत्यक्ष
संवाद र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनमतलाई सम्मान गर्दै सरकार अघि
बढ्नुपर्छ।
अन्ततः, यी १५ अपेक्षा केवल
सुझाव मात्र होइनन्, नागरिकको आकांक्षा र देशको आवश्यकता पनि
हुन्। नयाँ सरकारले यदि यी बुँदालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न सकेमा
मात्र जनविश्वास कायम राख्न सक्नेछ। अन्यथा, आशा निराशामा परिणत
हुन समय लाग्दैन।
