काठमाडौँ । सरकारको नियमित कार्यसम्पादनको केन्द्रबिन्दु
मानिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै विभिन्न प्रशासनिक, नीतिगत
तथा विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। यस्ता निर्णयहरूले राज्य
संयन्त्रको दिशा र प्राथमिकता प्रष्ट पार्ने भएकाले यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुने
अपेक्षा गरिन्छ।
सबैभन्दा पहिले, बैठकले रिक्त
रहेका स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी खटाउने
निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ। यसले स्थानीय सरकारको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी
बनाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। लामो समयदेखि कर्मचारी अभावका कारण सेवा
प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा यो कदम सकारात्मक मान्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबीच
समन्वय बढाउने तथा सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने उद्देश्यले केही संरचनात्मक सुधारका
निर्णयहरू पनि गरिएको छ। प्रशासनिक सुधारबिना विकासको गति तीव्र हुन नसक्ने
यथार्थलाई सरकारले बुझ्न थालेको संकेत यसबाट मिल्छ।
बैठकले विकास आयोजनाहरूलाई तीव्रता दिने, ढिलाइ
भएका परियोजनाहरूलाई गति दिने तथा बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्ने विषयमा पनि जोड
दिएको छ। विशेषगरी पूर्वाधार निर्माण, सहरी विकास तथा
सार्वजनिक सेवासम्बन्धी योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ।
साथै, केही नीतिगत निर्णयहरू—जस्तै
कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सर्त सुधार, र सुशासन
प्रवर्द्धन—लाई अघि बढाउने संकेत पनि बैठकले दिएको छ। यस्ता कदमहरूले प्रशासनिक
पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ।
तर, निर्णयहरू केवल कागजमै सीमित नहोस् भन्ने
चुनौती भने यथावत् छ। विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका निर्णयहरू
कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता
भनेको निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हो।
अन्ततः, मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन्। तर, परिणाममुखी शासनका लागि सरकारको दृढ इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउन सकियो भने मात्र यस्ता निर्णयहरूको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
–डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि क्रमश: एशियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ४० मिलियन अमेरिकी डलर र ५० मिलियन अमेरिकी डलर गरी जम्मा ९० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
–दिगो र समावेशी वित्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
–नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन, सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
–राष्ट्रिय समाचार समितिका कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
–पेट्रोलियम आपूर्तीमा उत्पन्न असहजताका कारण ०८२ चैत २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा शनिबार र आइतबार बिदा दिने ।
–शैक्षिक संस्थाबाहेक उल्लेखित कार्यालयहरूको कार्यालय समय ९ देखि ५ बजे कायम गर्ने ।
–डिजेल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने ।
–आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु गर्ने ।
