काठमाडौं । उच्च अदालत पाटन ले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समिति लाई हटाउने पशुपति क्षेत्र विकास कोष को निर्णयलाई सदर गरेको छ।
यसअघि गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कोषको निर्णयलाई जिल्ला अदालत काठमाडौं ले पनि कानुनसम्मत ठहर गरेको थियो। उक्त फैसलाविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति उच्च अदालत पुगेकोमा उच्च अदालतले समेत जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई कायम राखेको हो।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै गौशाला धर्मशालाको ९ रोपनी ९ आना जग्गा अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै प्रयोग गर्न पाउने भएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवाली को इजलासले सोमबार जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०८१ साल असोज १६ गते सो जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै स्वामित्वमा पर्ने निर्णय गरेको थियो। फैसलामा साविकदेखि “पशुपति गौशाला धर्मशाला” नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा नरहेको देखिएको र सो विषय समितिले पनि स्वीकार गरेको उल्लेख छ।
इतिहासअनुसार, वि.सं. १९९९ साल जेठमा माऊ गाईबाट छुट्याइएका साँढेहरूको संरक्षणका लागि पशुपति गौशालामा उक्त जग्गा छुट्याइएको थियो। पछि सोही जग्गा मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गर्दै आएको थियो।
कोषसँग भएको सम्झौताअनुसार, वि.सं. २०६० सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा समितिले जग्गा भोगचलन गर्दै आएको थियो।
