निगरानी ब्यूरो/काठमाडौँ । ।
नेपालमा
वैदेशिक अध्ययनप्रति आकर्षण बढ्दै जाँदा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र पनि तीव्र रूपमा
विस्तार भएको छ। हजारौँ विद्यार्थी विदेश अध्ययनको सपना बोकेर कन्सल्टेन्सी धाउने
गरेका छन्। तर पछिल्लो समय दर्ता तथा नवीकरणबिनै सञ्चालन भएका अवैध शैक्षिक
परामर्श केन्द्रका कारण विद्यार्थी र अभिभावक ठगीमा पर्ने, गलत
सूचना पाउने तथा आर्थिक शोषणको सिकार हुने समस्या बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा
सरकारले थालेको अनुगमन र व्यवसायीहरूसँगको संवाद दुवैलाई सन्तुलित रूपमा अघि
बढाउनु सकारात्मक कदम हो।
उपत्यकामा पछिल्ला समय शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) माथि नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको अनुगमन र अनुसन्धानले वैदेशिक अध्ययन क्षेत्र फेरि राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा उपत्यकाका विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) माथि नेपाल प्रहरीले गरेको छापामारी र अनुसन्धानको पृष्ठभूमिमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले होटल हार्दिकमा “शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको नीति तथा नियमन” सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र
बराल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश गैरे, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव
सेमन्तराज कोइराला तथा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष कुमार
खड्का सहभागी हुनुहुन्थ्यो। साथै काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न शैक्षिक संस्थाका
सञ्चालकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो।कार्यक्रममा गृह मन्त्रालय, शिक्षा
मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको उल्लेखनीय
सहभागिता रहेको थियो।
हालै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वैदेशिक अध्ययनका नाममा आर्थिक ठगी, गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउने गतिविधि तथा नक्कली सरकारी कागजात प्रयोग गरेको आशंकामा ६९ वटा कन्सल्टेन्सीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। छापामारीका क्रममा प्रहरीले कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, विभिन्न कागजात तथा नक्कली सरकारी छाप बरामद गरेको जनाएको छ। बरामद सामग्रीको फरेन्सिक परीक्षण भइरहेको र केही सञ्चालकमाथि कीर्ते मुद्दासमेत चल्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ।
वैदेशिक शिक्षाका नाममा हुने ठगी, नक्कली
कागजात प्रयोग, गैरकानुनी श्रम आपूर्ति तथा अवैध परामर्श गतिविधिबारे
गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला सरकार, प्रहरी र
व्यवसायीबीच भएको संवादलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको “शैक्षिक परामर्श
क्षेत्रको नीति तथा नियमन” सम्बन्धी अन्तरक्रियाले
यो क्षेत्र सुधारका लागि केवल कारबाही मात्र होइन, नीतिगत स्पष्टता
र सहकार्य पनि आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ। राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता
देखाउनु आवश्यक छ, तर वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका
व्यवसायलाई अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।
हालै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ६९ वटा
कन्सल्टेन्सीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको विषयले यो क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्था उजागर
गरेको छ। दर्ता नभएका, नवीकरण नगरेका तथा नक्कली कागजात प्रयोग
गर्ने संस्थामाथि कारबाही हुनु स्वाभाविक र आवश्यक कदम हो। विद्यार्थीको भविष्यसँग
प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रमा लापरबाही वा ठगीलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन।
तर यससँगै अर्को यथार्थ पनि छ—सबै कन्सल्टेन्सीलाई एउटै
दृष्टिले हेर्नु न्यायोचित हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सञ्चालन भइरहेका
व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो।
व्यवसायीहरूले उठाएका नीतिगत सुधार, सेवा सुरक्षाको
प्रत्याभूति तथा पारदर्शी नियमनका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।
शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्थाको
नवीकरण, अनलाइन प्रोफाइल अद्यावधिक तथा मापदण्ड कार्यान्वयनलाई
तीव्र बनाएको कुरा सकारात्मक छ। साथै, गृह मन्त्रालय र
नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको “शुद्धीकरण
अभियान” ले कानुनी स्व-अनुपालन बढाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
अब आवश्यकता केवल छापामारीको होइन, दीर्घकालीन
सुधारको हो। स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, नियमित अनुगमन, विद्यार्थी
सुरक्षाका संयन्त्र, सेवा शुल्कमा पारदर्शिता र व्यवसायीको
उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न सक्छ। साथै, अवैध
एजेन्ट र ठगी गर्ने गिरोहविरुद्ध कडा कारबाही गर्दै वैधानिक र जिम्मेवार संस्थालाई
प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ।
हाल काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा
सञ्चालित कन्सल्टेन्सीमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ। दर्ता प्रक्रियाबिनै
सञ्चालन भएका संस्था, गलत प्रचार गर्ने तथा विद्यार्थीलाई
भ्रममा पार्ने गतिविधिमाथि कारबाही हुनु आवश्यक छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील
क्षेत्रमा गैरजिम्मेवार व्यवसायलाई छुट दिनु हुँदैन। राज्यले कानुन कार्यान्वयनमा
कठोरता देखाउनु नागरिक हितकै पक्षमा हुन्छ।
तर अर्कोतर्फ, वैधानिक रूपमा
सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई समेत अनावश्यक त्रास सिर्जना हुने
अवस्था आउनु उपयुक्त होइन। व्यवसायीहरूले पनि आफूहरूलाई अपराधीकरण गर्ने शैलीमा
नभई नीतिगत सुधार, स्पष्ट मापदण्ड र सहकार्यको वातावरण
आवश्यक रहेको बताएका छन्। त्यसैले सरकार र व्यवसायीबीचको संवाद अझ प्रभावकारी र
विश्वासिलो बन्नुपर्छ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सबैभन्दा पहिले
स्पष्ट नीति, अनिवार्य दर्ता, नियमित नवीकरण, सेवा
शुल्कको पारदर्शिता तथा विद्यार्थीलाई सही सूचना दिने मापदण्ड कडाइका साथ लागू
गर्नुपर्छ। साथै, विद्यार्थी र अभिभावकले पनि मान्यता
प्राप्त संस्थामार्फत मात्र सेवा लिनेतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ।
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई केवल व्यवसायका रूपमा होइन, राष्ट्रको शैक्षिक र आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ। त्यसैले अवैध गतिविधिमाथि कडा निगरानी जारी राख्दै वैधानिक र जिम्मेवार संस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्छ।
