काठमाडौँ । महिला
अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनप्रति सरकार प्रतिबद्ध
रहेको जनाएको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न तथा
लैङ्गिक समानता कायम गर्न सरकारले विभिन्न नीति, कार्यक्रम र कानुनी
व्यवस्थामार्फत काम गरिरहेको बताएको छ।
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, विभेद
तथा शोषणका घटनालाई न्यूनीकरण गर्दै महिलाको सामाजिक, आर्थिक
र राजनीतिक सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित राज्यका निकायहरू सक्रिय रहेको सरकारको
भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नेतृत्व विकास तथा
उद्यमशीलतामा महिलाको पहुँच विस्तार गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्।
यद्यपि कानुनी व्यवस्था र नीतिगत
प्रतिबद्धताका बाबजुद महिलामाथि हुने हिंसा, बालविवाह, मानव
बेचबिखन, कार्यस्थलमा हुने विभेद तथा असमान अवसरजस्ता समस्या अझै
चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुन निर्माण मात्र
पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री न्याय
प्रणाली तथा सामाजिक चेतनाको विकास आवश्यक देखिन्छ।
महिला अधिकारको वास्तविक सुनिश्चितता राज्य, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र समुदायको साझा जिम्मेवारी हो। महिलालाई विकासको लाभग्राही मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुर्याउन सकिएमा समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुनेछ। महिला अधिकारप्रति सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनु नै यसको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण हुनेछ।
