काठमाडौँ । निजी जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रियामा नियामक निकायको निर्णय परिवर्तन भएपछि नियामकीय स्थिरता र राजनीतिक प्रभावबारे प्रश्न उठेको छ। रामेछापमा सञ्चालित नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर निष्कासनसम्बन्धी विषयमा विद्युत नियमन आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पठाएको पछिल्लो पत्रले यस्तो बहसलाई थप चर्काएको हो।
आयोगले २०८१ मंसिर २८ गते कम्पनीको लगानी, पूर्वाधार तथा विद्युत उत्पादनलगायतका पक्ष अध्ययन गरी प्रतिकित्ता २१८ रुपैयाँ प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्न पूर्वस्वीकृति दिएको थियो। उक्त स्वीकृतिपछि कम्पनीले सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तर, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको संघर्ष समितिले दिएको पत्रलाई आधार बनाउँदै आयोगले पुनः बोर्डलाई अर्को सिफारिस पठाएपछि एउटै विषयमा नियामकको धारणा किन परिवर्तन भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नियामकको निर्णय पटक–पटक परिवर्तन हुन थालेमा लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कुनै कम्पनीले प्रचलित कानुन र नियामकको स्वीकृतिका आधारमा ठूलो लगानी तथा व्यावसायिक निर्णय गरिसकेपछि बाह्य दबाबका आधारमा निर्णय परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना हुनु लगानी सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर विषय हो।
यस प्रकरणमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ताबाट सरकारी निकायमाथि दबाब परेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ। बोर्डका एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै दबाबकै कारण आयोगबाट पुनः पत्र पठाइएको दाबी गरिएको भए पनि सम्बन्धित निकाय तथा आरोपित पक्षबाट यसबारे स्पष्ट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन।
रामेछापका सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले समेत संसद्को अर्थ समितिमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाएको बताइएको छ। उक्त पत्रमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सामान्य मूल्य र अन्य सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो।
यद्यपि, संसदीय प्रतिनिधि वा राजनीतिक व्यक्तिबाट कुनै निजी कम्पनीको व्यावसायिक तथा कानुनी अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी नियामक निकायलाई दबाब वा निर्देशन दिन मिल्ने–नमिल्ने विषयमा कानुनविद् तथा विज्ञबीच बहस आवश्यक देखिएको छ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका केही स्थानीयले आयोजनाविरुद्ध प्रदर्शन तथा दबाबका गतिविधि गर्दै आएको र तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले केही व्यक्तिमाथि कारबाहीसमेत गरेको बताइएको छ। केही पक्राउ परेको तथा केही फरार रहेको दाबी गरिएको छ।
नुम्बुर हिमालयको विवादलाई निजी क्षेत्रले एउटा कम्पनीको सेयर निष्कासनमा सीमित विषयका रूपमा हेरेको छैन। नियामक निकायको निर्णय राजनीतिक वा बाह्य दबाबमा परिवर्तन हुन थाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी दिनमा अन्य जलविद्युत तथा सार्वजनिक कम्पनीको सेयर निष्कासनमा समेत पर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
विशेषगरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासनको विषयमा एकपटक फरक नजिर स्थापित भए त्यसले समान प्रकृतिका अन्य कम्पनीका लागि पनि जटिलता निम्त्याउन सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा नियामक निकायमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो। आरोप पुष्टि भए त्यसले सम्बन्धित कम्पनीको मात्र होइन, सरकार र नियामक संस्थाको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्छ।
जलविद्युत क्षेत्रमा निजी लगानी बढिरहेका बेला नियामक निर्णयमा कानुनी आधार, पारदर्शिता र स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावरको सेयर निष्कासन विवादले निजी लगानीको संरक्षण र नियामकीय स्वायत्तताबारे सरकार तथा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
