काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उपयोगविहीन तथा बाँझो निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले देशभरका स्थानीय तहमार्फत भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै भूमि उपयोग ऐन, २०७६ र भूमि उपयोग नियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन, २०८२) मा भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रयोगविहीन निजी जग्गालाई स्थानीय तहमार्फत उत्पादनमूलक उपयोगमा ल्याउन सकिने जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भइसकेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ। यससम्बन्धी परिपत्र पनि सबै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब स्थानीय तहहरूले भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गालाई उत्पादनमूलक प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक कार्य गर्नेछन्।
मन्त्रालयले सबै जग्गाधनी तथा सरोकारवालालाई आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी भूमि बैंकसम्बन्धी व्यवस्थाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।
