काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहेको, लगानीमा
अनिश्चितता देखिएको र रोजगारीका अवसर सीमित बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा यस्तो
अभिव्यक्तिले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर, अब सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा
कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेछ।
नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार निजी
क्षेत्र हो। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि लगायत अधिकांश क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना
गर्ने र उत्पादन बढाउने काम निजी क्षेत्रले नै गरिरहेको छ। त्यसैले निजी
क्षेत्रमैत्री नीति, सहज लगानी वातावरण र
स्थिर कानुनी व्यवस्था आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य छन्।
विगतमा पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई
प्रोत्साहन गर्ने धेरै घोषणा गरेको थियो। तर नीतिगत अस्थिरता, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया, लगानी स्वीकृतिमा ढिलाइ, कर सम्बन्धी
अन्योल र पूर्वाधारका समस्याले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। यसले व्यवसायीको मनोबल
कमजोर बनाउनुका साथै नयाँ लगानी आकर्षित गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न गर्यो।
यदि सरकारले वास्तवमै निजी क्षेत्रलाई
उच्च प्राथमिकतामा राखेको हो भने त्यसको प्रमाण नीति कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा देखिनुपर्छ। निजी
क्षेत्रलाई केवल सुविधा दिने होइन, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र उत्तरदायित्वको
संस्कृतिसमेत सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र स्पष्ट नीतिगत दिशाको आवश्यकता छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ त्यतिबेला मात्र सार्थक हुनेछ, जब त्यसले उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र लगानी विस्तारमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। देशको आर्थिक समृद्धिको आधार भाषण होइन, परिणाममुखी कार्यान्वयन हो।
