काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको बिषयमा उठेको प्रश्नलाई लक्षित गर्दै
सांसदहरुलाई न्यायाधीश नबन्न चेतावनी दिएकाछन् ।
गृहमन्त्री गुरुङले शुक्रबार कानून
समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले उजुरीको भरमा हामी
न्यायाधीश बन्न नमिल्ने समेत बताए। अरोप जो कोहीलाई लाग्यो भन्दैमा चरित्रहत्या
गर्न नपाइँने समेत बताए । उनले भने, यसमा गृह मन्त्रालयकै ध्यानाकर्षण भएको छ । आईजीसहित
कर्मचारी सरकारको स्पिरिटमा काम गर्न खट्नुभएको छ । आरोप लगाउन जो सुकैले लगाउन सक्छन्
तर वेनामी रुजुरीका आधारमा संगठन प्रमुख र प्रहरीको नोबल गिराउने काम कसैले गर्न
नहुनेमा जोड दिए । आरोप पुष्टि नभएसम्म करार गर्न नमिल्ने बताउदै गृहमन्त्री
गुरुङले यो गम्भीर विषय भएकाले आफूलाई कहाँ गएर भनौं जस्तो लागेको समेत बताए।
संसद् जनप्रतिनिधिहरूले जनताको आवाज
उठाउने, सरकारलाई जवाफदेही
बनाउने र कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो। तर सांसदहरूले आफ्नो
संवैधानिक भूमिकाको सीमा नाघेर न्यायिक निकायको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न खोजेमा
त्यसले राज्यका अंगबीचको शक्ति सन्तुलनमा प्रश्न उठाउन सक्छ। गृहमन्त्री गुरूङले
सांसदहरूलाई ‘न्यायाधीश नबन्न’ दिएको चेतावनीलाई यही सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ।
कुनै पनि विषयमा सांसदहरूले प्रश्न
उठाउनु, सरकारसँग जवाफ
माग्नु र अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि दबाब दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर आरोप
लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा निर्दोष घोषणा गर्ने अधिकार संसद्लाई हुँदैन।
दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम निर्णय प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा
सम्बन्धित न्यायिक निकायले गर्ने हो।
यसको अर्थ संसद् वा सांसदहरूले
सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्नै हुँदैन भन्ने होइन। बरु संसदीय समितिहरूले
आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर प्रभावकारी छानबिन, निगरानी र निर्देशन गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको नाममा
निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुनुहुँदैन।
गृहमन्त्रीको चेतावनी आफैंमा राजनीतिक
विवादको विषय बन्न सक्छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिले पनि संसद्को प्रश्न र आलोचनालाई
सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, सबैले संविधान र
कानुनले तोकेको सीमाभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
आजको आवश्यकता एकअर्कालाई आरोप लगाउने
होइन, राज्यका तीनै
अंगबीचको अधिकार र मर्यादा स्पष्ट राख्ने हो। सांसदले न्यायाधीश बन्न खोज्नु
हुँदैन भने सरकारले पनि संसद्लाई आफ्नो आलोचक भएकै कारण कमजोर ठान्नु हुँदैन।
लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा हुन्छ।
त्यसैले गृहमन्त्री गुरूङको
चेतावनीलाई केवल राजनीतिक कटाक्षका रूपमा नभई शक्ति पृथकीकरण र संवैधानिक
जिम्मेवारीबारेको बहसका रूपमा लिनुपर्छ। सांसदहरू जनताको आवाज बोल्ने प्रतिनिधि
हुन्, न्यायाधीश होइनन्; सरकार पनि
आलोचनामुक्त संस्था होइन। दुवै पक्षले आफ्नो सीमा र जिम्मेवारी बुझेर अघि बढे
मात्र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो बन्न सक्छ।
