काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले
सुरक्षा व्यवस्थापनका क्रममा प्रहरीमाथि परेको चुनौती र त्यसको मूल्यांकनप्रति
गुनासो व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार आन्दोलन तथा अशान्तिका क्रममा प्रहरीका गाडी
र चौकीसमेत आगजनीमा परेका थिए। यस्तो कठिन परिस्थितिमा प्रहरीबाट सुरक्षाको
अपेक्षा गरिए पनि प्रहरी स्वयंले भोगेको जोखिम र क्षतिको प्रश्न भने पर्याप्त
रूपमा उठ्न नसकेको उनको संकेत छ। यस्ता घटनापछि विस्थापित प्रहरी युनिट तथा
चौकीहरू पुनःस्थापना गर्न स्थानीय तह र नागरिकले समेत सहयोग गरेको विवरण सार्वजनिक
भएको छ।
आईजीपीको भनाइले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राज्यको
सुरक्षा संयन्त्र स्वयं असुरक्षित हुँदा उसले नागरिकलाई कति प्रभावकारी सुरक्षा
दिन सक्छ? प्रहरी
नागरिकको सुरक्षाका लागि खटिने संस्था हो। तर प्रहरी कार्यालय, सवारीसाधन
र भौतिक संरचना नै असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको जिम्मेवारी र
कारणबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनको मूल्यांकन केवल घटना नियन्त्रण भयो कि
भएन भन्ने आधारमा मात्र हुनु हुँदैन। प्रहरीको तयारी, स्रोत साधन, कमान्ड
संरचना, जोखिमको पूर्वआकलन र राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त निर्देशन
तथा सहयोगसमेत समग्र रूपमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ। प्रहरीलाई कठिन परिस्थितिमा
जिम्मेवारी दिएर आवश्यक स्रोत, स्पष्ट आदेश र संस्थागत संरक्षण
नदिने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सुरक्षा व्यवस्थामै पर्छ।
तर प्रहरी संगठनले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।
नागरिकको ज्यान, धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु प्रहरीको मूल
दायित्व हो। विगतका घटनामा कमजोरी भएको भए त्यसको निष्पक्ष समीक्षा, जिम्मेवारी
निर्धारण र आगामी दिनका लागि सुधारको स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
आईजीपीको गुनासोलाई केवल प्रहरीको बचाउका रूपमा बुझ्नु
हुँदैन। यो राज्यको सुरक्षा प्रणाली कति तयार छ भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो।
प्रहरीलाई दोष लगाएर मात्र सुरक्षा बलियो हुँदैन, न त प्रहरीका
कमजोरी ढाकछोप गरेर। राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र
सुरक्षा निकायबीच स्पष्ट समन्वय, पर्याप्त स्रोतसाधन र जवाफदेहिताको
व्यवस्था भए मात्रै नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन्।
सुरक्षा कसरी दिइस् भनेर कसले सोध्यो? भन्ने प्रश्न प्रहरी नेतृत्वले उठाएको भए पनि यसको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। प्रहरीको क्षति, नागरिकको क्षति र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिलाई एउटै घटनाको फरक–फरक पाटोका रूपमा हेरेर निष्पक्ष छानबिन र संस्थागत सुधार अघि बढाउनुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउनु भनेको केवल प्रहरीलाई अधिकार दिनु होइन । उसलाई जिम्मेवारीसँगै आवश्यक साधन, संरक्षण र जवाफदेहिताको स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पनि हो।
