काठमाडौं । सबै महानगर र उपमहानगरपालिकामा एकपटकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्नेले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्न अब अनिवार्य रूपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यस निर्णयले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालसम्म रजिष्ट्रार कार्यालयमा सामान्य कागजी प्रक्रियामार्फतै कारोबार हुने प्रचलन थियो। यसले कालोबजारी, कर छली, फर्जी कागजात प्रयोगजस्ता समस्या बढाएको देखिन्छ। नियमनबिनाको लेनदेनले नागरिकलाई ठगीमा पार्ने मात्र होइन, सरकारको राजस्व समेत नोक्सान पुर्‍याउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ।

लाइसेन्स प्रणाली लागू भएपछि कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूले निश्चित योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ। यसले असली र नक्कली दलालबीच छुट्याउने आधार दिनेछ। साथै, दलाल र बिचौलियाको नियन्त्रण गर्दै वैध कारोबारीलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने अवसर मिल्नेछ।

तर, यो प्रक्रियाले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट सिर्जना नगरोस् भन्ने सावधानी पनि आवश्यक छ। अत्यधिक शुल्क, ढिला सुस्ती वा राजनीतिक दबाबका कारण लाइसेन्स पाउन गाह्रो हुने स्थिति आउनु हुँदैन।

यसैले, घरजग्गा कारोबारमा पारदर्शिता र विश्वास बढाउन यो कदम महत्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन चरणमा सजगता अपरिहार्य छ। सर्वसाधारणले सहज ढंगले सेवा लिन पाउने र स्थानीय सरकारको आयस्रोतमा वृद्धि हुने गरी नीति लागू गरिनुपर्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार (असोज ९ गते)को निर्णयमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि लागु हुनेछ ।

हाल नेपालमा ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिका छन् ।

यो नियम लागु भएपछि काठमाडौं, ललितपुर, विराटनगर, भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरा महानगरमा घरजग्गाको कारोबार गर्नेहरूले तीन करोडभन्दा बढीको एक पटकमा कारोबार गर्न चाहे अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्नेछ ।

साथै यो नियम धरान, इटहरी, जनकपुर, हेटौँडा, कलैया, जितपुर–सिमरा, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि लागु हुनेछ ।