काठमाडौँ । सांसद खगेन्द्र सुनार र प्रहरी नेतृत्वबीच पछिल्लो समय
देखिएको विवादले संसद्, प्रहरी
संगठन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ। सार्वजनिक लेखा
समितिमा प्रहरी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विषय उठाउँदै सांसद सुनारले प्रहरी
नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सुनारको दाबीअनुसार आफूलाई नै फसाउने उद्देश्यले प्रहरी
नेतृत्व सक्रिय भएको हो भने यो सामान्य राजनीतिक आरोप मात्र होइन, गम्भीर संस्थागत प्रश्न हो। तर
यस्तो आरोपको सत्यता आरोप प्रत्यारोपबाट होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, प्रहरी
नेतृत्वमाथि खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको प्रश्न उठेको अवस्थामा त्यसलाई पनि केवल
राजनीतिक विवाद भनेर पन्छाउन मिल्दैन। सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगसँग जोडिएको विषय
भएकाले खरिद प्रक्रिया, निर्णय, लागत, आपूर्तिकर्ता छनोट र त्यसबाट भएको
आर्थिक प्रभावबारे तथ्यपरक छानबिन आवश्यक हुन्छ। प्रहरी नेतृत्वले पनि उठेका
प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
संसदीय समितिहरू सरकार तथा राज्यका निकायलाई जवाफदेही
बनाउने महत्वपूर्ण संवैधानिक माध्यम हुन्। त्यसैले सांसदले प्रश्न उठाउनु
स्वाभाविक हो। तर प्रश्न उठाउने क्रममा प्रमाण, संसदीय मर्यादा र निष्पक्षताको सीमा कायम रहनुपर्छ। त्यस्तै, सुरक्षा संगठनले पनि आलोचनालाई
संस्थामाथिको आक्रमणका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन।
अहिलेको मुख्य आवश्यकता कसले कसलाई फसाउन खोज्यो भन्ने
आरोपमा अल्झिनु होइन । खरिद प्रक्रियामा वास्तविक अनियमितता भएको हो कि होइन र सांसद
सुनारमाथि कुनै प्रतिशोधात्मक गतिविधि भएको हो कि होइन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउनु हो। त्यसका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित छानबिन
हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार र प्रश्नको जवाफ दिने दायित्व दुवै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्। आरोपले होइन, प्रमाणले सत्य स्थापित गर्ने वातावरण बनाउन सके मात्र संसद् र प्रहरी दुवैप्रतिको जनविश्वास कायम रहन्छ।
