काठमाडौँ । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ
प्रक्रियामा देखिएका प्रश्न र विवादप्रति सांसदहरूले चासो देखाउनु सकारात्मक पक्ष
हो। सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको राहदानीजस्तो संवेदनशील विषयमा खरिद प्रक्रिया, ठेक्का
व्यवस्थापन र आपूर्तिकर्ता छनोट पारदर्शी हुनु अनिवार्य छ।
राज्यको ठूलो लगानी हुने यस्ता परियोजनामा कुनै निश्चित
पक्षलाई लाभ पुग्ने गरी मापदण्ड तय गरिएको हो कि होइन, प्रतिस्पर्धात्मक
प्रक्रिया अपनाइएको हो कि होइन र सार्वजनिक स्रोतको सही उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने
विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
सांसदहरूको चासो केवल प्रश्न उठाउने तहमा सीमित नभई तथ्यमा
आधारित अनुगमन र आवश्यक सुधारका लागि प्रभावकारी पहलमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। सरकारी
निकायहरूले पनि यस्ता विषयमा स्पष्ट सूचना सार्वजनिक गर्दै नागरिकको विश्वास कायम
गर्नुपर्ने देखिन्छ।
राहदानी सेवा नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले
गुणस्तरीय, सुरक्षित र समयमै सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो।
खरिद प्रक्रियामा कुनै त्रुटि वा अनियमितता भए निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि
कारबाही हुनुपर्छ।
विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई
थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही बनाउने अवसर दिएको छ। सांसदको
चासोले सुधारको बाटो खोल्न सके मात्र यसको औचित्य पुष्टि हुनेछ।
