काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय ले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश–मानसरोवर यात्राबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट जवाफ दिँदै नेपालको अडान पुनः दोहोर्याएको हो।
वक्तव्यमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार यस विषयमा स्पष्ट र अडिग रहेको बताइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाली भूमि प्रयोग गरी यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा नेपालले आफ्नो असहमति भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको छ। साथै, उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका सडक निर्माण, विस्तार वा अन्य गतिविधि नगर्न नेपालले भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सन्धि–सम्झौता तथा प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको वक्तव्यमा जनाइएको छ।
वक्तव्य २०८३ वैशाख २० गते जारी गरिएको हो।
