काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीका दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि आर्थिक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। संघीय निजामती विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा कर्मचारीको शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, आवास र अवकाश व्यवस्थासहित विभिन्न सुधारका प्रावधान समेटिएका छन्।
लामो समयदेखि प्रतिक्षित संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरकारले सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा–सर्तलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ कानुनी आधार तयार गरिनेछ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारीका लागि सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यही कोषमार्फत कर्मचारीका दुई सन्तानको स्नातक तहसम्मको अध्ययन खर्च व्यवस्थापन गरिनेछ। शैक्षिक बीमा योजना लागू गरेर आवश्यक रकम जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
अहिलेसम्म कर्मचारीका सन्तानले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सीमित आर्थिक सहयोग मात्रै पाउँदै आएका छन्। लागतको निश्चित प्रतिशतमा सीमित रहेको यस्तो सहयोग अब कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ।
विधेयकमा कर्मचारी र उनीहरूको परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा योजनालाई पनि समेटिएको छ। प्रस्तावअनुसार कर्मचारीका परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध गराई औषधोपचारमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि बीमाको शुल्क भने कर्मचारीको तलबबाट कटौती गरिने व्यवस्था रहनेछ।
हाल कायम सावधिक बीमासँगै दुर्घटना बीमाको सुविधा पनि थप्ने तयारी गरिएको छ। यसलाई नियमावलीमार्फत थप स्पष्ट बनाइने जनाइएको छ।
नयाँ विधेयकमा कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेरसमेत बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले ५८ वर्ष रहेको उमेरहदलाई क्रमशः बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ। ऐन लागू भएको पहिलो वर्ष पुरानै व्यवस्था कायम रहने, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश पाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
यसपटकको विधेयकले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। सेवा सुरक्षादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवाससम्मका सुविधा समेटेर कर्मचारीमैत्री व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिएको हो।
अस्थायी नियुक्तिको प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। लोक सेवा आयोगको योग्यताक्रम सूचीबाट मात्रै अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, तहगत वृद्धि, कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्व र अवकाश प्रणालीमा सुधारलाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ। यसले निजामती प्रशासनलाई थप व्यावसायिक, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकको सेवासूचीमा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थपिएको छ, जसले डिजिटल प्रशासनलाई थप संस्थागत बनाउने संकेत दिएको छ।
कर्मचारीका लागि आवास सुविधासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। सस्तो ब्याजदरमा जग्गा खरिद तथा घर निर्माणका लागि ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तो सुविधा भने सेवा अवधिभर एक पटक मात्रै उपयोग गर्न पाइनेछ।
त्यसैगरी, कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी प्रावधानमा कडाइ गरिएको छ। राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन, प्रदर्शन वा हडतालमा सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। साथै सरकारी नीतिविपरीत सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनसमेत प्रतिबन्धको प्रस्ताव गरिएको छ।
