सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यागमन विधेयकमा विदेशी नागरिकको गतिविधिमाथि निगरानी बढाउनेदेखि गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष सहुलियत दिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। विधेयकको दफा १६ अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गरिने भएको छ। उक्त समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, पर्यटन तथा श्रमसम्बन्धी कार्यालयका जिल्ला प्रमुख सहभागी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ विधेयकमा
भिसाका प्रकारहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यसअघि २०४९ को ऐनमा
नियमावलीअनुसार भिसा निर्धारण हुने उल्लेख भए पनि अहिलेको विधेयकमा कूटनीतिक, पर्यटक, अध्ययन, कार्य, व्यावसायिक, प्रेस, आवासीय, गैरआवासीय नेपाली, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद तथा मेडिकल भिसालगायतका श्रेणीहरू स्पष्ट रूपमा समेटिएका छन्।
विदेशी नागरिकको
बसोबाससम्बन्धी विवरण अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि थपिएको छ।
नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीले आफू बस्ने स्थान र सम्पर्क विवरण अध्यागमन जाँच
बिन्दुमै दर्ता गराउनुपर्नेछ। साथै, होटल, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालहरूले पनि
आफ्नो संस्थामा रहेका विदेशी नागरिकको विवरण अध्यागमन विभागको प्रणालीमा उपलब्ध
गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकले विशेष
परिस्थितिमा भिसा दस्तुर छुट दिन सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। बाटो अवरुद्ध भएको, कर्फ्यू लागेको, महामारी फैलिएको वा दुर्घटनामा परी अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा विदेशी
नागरिकलाई भिसा शुल्कमा छुट दिन सकिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएका विदेशीलाई ल्याउने
वायुसेवा कम्पनीलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नै खर्चमा फिर्ता लैजानुपर्ने दायित्व
तोकिएको छ।
गैरआवासीय नेपाली
नागरिकता वा परिचयपत्र भएका व्यक्ति र उनीहरूको परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क
भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
नेपाली नागरिकलाई
विदेश जान रोक लगाउन सकिने अवस्थाबारे पनि नयाँ विधेयकमा प्रस्ट पारिएको छ।
अदालतको आदेश, फौजदारी कसुरको अनुसन्धान वा राष्ट्रिय
सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने अवस्थालाई विदेश यात्रा रोक्ने आधारका रूपमा उल्लेख
गरिएको छ।
