काठमाडौं । संघीय संसद्का विभिन्न
नौवटा संसदीय समितिको बैठक आज एकैदिन बस्दैछ। प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ८ गते र
राष्ट्रियसभाको बैठक शुक्रबारका लागि तय भएकाले आज समितिहरूले आफ्नो
कार्यसूचीअनुसार छलफल अघि बढाउन लागेका हुन्।
एकैदिन नौवटा समिति सक्रिय हुनु आफैंमा
संसद्को कामकारबाहीलाई गति दिने सकारात्मक संकेत हो। तर बैठक बस्नु मात्रै संसदीय
सक्रियताको मापदण्ड बन्न सक्दैन। समितिमा उठाइएका विषयको गम्भीर छलफल, सरोकारवालाको सुझावको सम्बोधन र त्यसबाट निस्किएका निष्कर्ष
कार्यान्वयनमा पुग्नु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
आज अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक
ऐन संशोधन विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन
समितिले पर्यटन विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्नेछ भने कृषि तथा प्राकृतिक
स्रोत समितिले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, भण्डारण र बिक्री वितरणका विषयमा उत्पादकहरूसँग छलफल गर्दैछ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिमा बागमती ब्युटिफिकेसन आयोजना, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कामकारबाही तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणबारे छलफल हुने कार्यसूची छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राष्ट्रिय विधि
विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक र विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधायिकी
अन्तरसम्बन्धका विषयमा छलफल हुँदैछ।
यी विषयहरू सामान्य प्रशासनिक छलफलका विषय मात्र होइनन्। बैंकिङ कानुन, पर्यटन नीति, कृषि उत्पादन, पूर्वाधार विकास, सुशासन, वैदेशिक सहायता र विधायिकी प्रक्रियाजस्ता विषयले प्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालन र नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रभाव पार्छन्।
विशेषतः अख्तियारको कामकारबाही र
वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणबारे संसदीय समितिमा हुने छलफलले जवाफदेहिता र
पारदर्शिताको स्तर कति बलियो छ भन्ने देखाउने अवसर प्रदान गर्छ। विगतमा समितिमा
भएका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा कमजोर देखिने गरेको गुनासोबीच आजका बैठकहरू
परिणाममुखी बन्नु आवश्यक छ।
संसदीय समिति संसद्को ‘सानो संसद्’ जस्तै हुन्। सरकारका कामको
निगरानी गर्ने, कानुन निर्माणलाई परिपक्व बनाउने र
जनताका सरोकारलाई राज्यको नीति निर्माणसँग जोड्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी
समितिहरूको हो। त्यसैले बैठकको संख्या होइन, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयन नै संसदीय प्रभावकारिताको वास्तविक
परीक्षा हो।
आज नौवटा समितिको बैठक बस्दै गर्दा नागरिकले सांसदहरूको उपस्थिति मात्र होइन, तथ्यमा आधारित बहस, सरकारसँग जवाफ माग्ने क्षमता र निर्णय कार्यान्वयनको परिणाम हेर्न चाहेका छन्।
संसद् बैठक कम
भएका दिन समितिहरूले अझ सक्रिय भएर आफ्नो संवैधानिक तथा संसदीय भूमिकालाई
प्रभावकारी बनाउन सके लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व थप मजबुत हुनेछ। नौवटा बैठक
औपचारिकतामा सीमित नहोऊन्। छलफल निष्कर्षमा पुगून्, निष्कर्ष निर्देशनमा परिणत होऊन् र निर्देशन कार्यान्वयनमा देखियोस्—यही नै
सक्रिय र परिणाममुखी संसद्को पहिचान बन्नुपर्छ।
