काठमाडौँ । नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौँ
युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको
अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याए पनि यस क्षेत्रसँग जोडिएका ठगी, मानव बेचबिखन र
अनियमितताका घटना भने निरन्तर दोहोरिरहेका छन्। आकर्षक तलब, नक्कली भिसा, गलत सम्झौता तथा
गैरकानुनी एजेन्टहरूको जालोका कारण धेरै नेपाली आर्थिक, मानसिक र शारीरिक
शोषणको सिकार बनेका छन्।
यही सन्दर्भमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी
नियन्त्रण गर्न अनलाइन उजुरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गर्नु सकारात्मक कदम
हो। पीडितले घरमै बसेर उजुरी दर्ता गर्न सक्ने, उजुरीको अवस्था अनुगमन गर्न सक्ने र सम्बन्धित निकायले छिटो
अनुसन्धान अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था बनेमा न्यायमा पहुँच सहज हुनेछ। यसले ठगी
गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी बढाउने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ।
तर केवल डिजिटल प्रणाली सुरु गर्नु नै
समाधान होइन। उजुरी दर्ता भएपछि निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि समयमै कारबाही र पीडितलाई उचित राहत सुनिश्चित
हुनुपर्छ। अन्यथा अनलाइन प्रणाली पनि औपचारिकतामै सीमित हुने खतरा रहन्छ। ग्रामीण
क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच र प्रविधि प्रयोगको ज्ञान सीमित भएकाले स्थानीय तह, श्रम कार्यालय र
वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत सहजीकरणको व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको
नियमित अनुगमन, अवैध दलालमाथि कडा
कारबाही, श्रमिकलाई विदेश
जानुअघि प्रभावकारी अभिमुखीकरण तथा जनचेतनामूलक अभियानलाई समानान्तर रूपमा अघि
बढाउनुपर्छ। यससँगै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै सेवा क्रमशः पारदर्शी र डिजिटल
बनाउँदै भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
वैदेशिक रोजगारी नेपालीको बाध्यता
मात्र होइन, राष्ट्रको
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार पनि हो। त्यसैले श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र न्याय
सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो। अनलाइन उजुरी प्रणालीको घोषणा
स्वागतयोग्य छ, तर यसको सफलता
प्रभावकारी कार्यान्वयन, जवाफदेहिता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहनेछ। नेपाली श्रमिकले सुरक्षित, सम्मानजनक र ठगीरहित
वैदेशिक रोजगारीको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै यस पहलको वास्तविक
सफलता हुनेछ।
