काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दान
बहादुर कार्कीले स्रोत तथा साधनको अभावका कारण अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकिएको बताएका
छन्। मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक
व्यवस्थापन तथा विपद् उद्धारजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी वहन गर्ने संस्थाको
नेतृत्वबाट आएको यस्तो स्वीकारोक्ति सामान्य टिप्पणी होइन। यसले राज्यको सुरक्षा
संयन्त्रको वास्तविक अवस्था उजागर गर्छ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कार्कीले स्रोत तथा साधनको
अभावका कारण नेपाल प्रहरीले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न थुप्रै कारण छन् भने।
लागूऔषध नियन्त्रण तथा ओसारपसारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा व्यक्त
गरिएको यो धारणा केवल प्रहरी संगठनको गुनासो मात्र होइन । मुलुकको
सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिएको गम्भीर संकेत पनि हो।
नेपाल प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराध, लागूऔषध
कारोबार, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध तथा
विपद् व्यवस्थापनजस्ता जटिल चुनौतीसँग एकैसाथ जुध्नुपरेको छ। तर जिम्मेवारी
विस्तार हुँदै जाँदा त्यसअनुसार जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि, सवारीसाधन, अनुसन्धान
उपकरण र आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा असर पर्नु स्वाभाविक
हो। विभाग थपिए पनि तिनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतको
सुनिश्चितता नहुनु राज्यको योजनागत कमजोरी हो।
महानिरीक्षक कार्कीले लागूऔषध नियन्त्रणमा रोकथाम, नियन्त्रण
र पुनःस्थापनालाई समान रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्नु सकारात्मक पक्ष हो। लागूऔषध
समस्या केवल कानुनी कारबाहीले मात्र समाधान हुने विषय होइन। यसका लागि उपचार, पुनःस्थापना, जनचेतना
र सामाजिक पुनःएकीकरणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। पोखरामा पुनःस्थापना
केन्द्र स्थापना गर्ने योजना यस दिशामा स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ।
यद्यपि स्रोत अभावलाई मात्र परिणाम कमजोर हुनुको एकमात्र
कारण मान्न सकिँदैन। उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, सुशासन, पारदर्शिता, आन्तरिक
अनुशासन तथा कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरक्षा
निकायप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउन यी पक्षमा निरन्तर सुधार आवश्यक छ।
सुरक्षित र लागूऔषधरहित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य केवल
प्रहरीको प्रयासले सम्भव हुँदैन। सरकार, स्थानीय तह, शैक्षिक
संस्था, परिवार, नागरिक समाज र समुदाय सबैको साझा
सहकार्य अपरिहार्य छ। त्यसैले सरकारले प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने, आधुनिक
प्रविधिमा लगानी बढाउने तथा लागूऔषध नियन्त्रणका बहुआयामिक कार्यक्रमलाई
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपाल प्रहरीले पछिल्ला वर्षहरूमा सीमित जनशक्ति, पुराना
सवारीसाधन, अपर्याप्त प्रविधि, कमजोर पूर्वाधार
तथा न्यून बजेटका बीच आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छ। साइबर अपराध, संगठित
अपराध, लागूऔषध कारोबार, मानव बेचबिखन र
सीमा अपराधजस्ता चुनौती बढिरहेका बेला प्रहरीलाई आधुनिक प्रविधि र पर्याप्त स्रोत
उपलब्ध गराउन नसक्नु राज्यकै कमजोरी हो।
यद्यपि स्रोतको अभाव मात्रै सबै समस्याको कारण हो भन्ने
निष्कर्षमा पुग्न पनि मिल्दैन। उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, सुशासन, पारदर्शिता, आन्तरिक
अनुशासन र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। कतिपय
अवस्थामा साधनभन्दा व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन
भन्ने आलोचना हुने गरेको छ।
सुरक्षा नागरिकको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको विषय हो।
त्यसैले सरकारले प्रहरी संगठनलाई आधुनिक उपकरण, प्रविधि, तालिम, पूर्वाधार
र आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। साथै प्रहरी संगठनले
पनि प्राप्त स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै नागरिकमैत्री, उत्तरदायी
र परिणाममुखी सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ।प्रहरी महानिरीक्षकको भनाइलाई बहानाका
रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ।
यदि सुरक्षा निकायले पर्याप्त स्रोत नपाउने अवस्था निरन्तर
रह्यो भने अपराध नियन्त्रण र सार्वजनिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।
त्यसैले अब आवश्यकता समस्याको पुनरावृत्ति गर्ने होइन, समाधानतर्फ
ठोस कदम चाल्ने हो। राज्य र सुरक्षा निकाय दुवैले आफ्नो-आफ्नो जिम्मेवारी
इमानदारीपूर्वक पूरा गरे मात्र नागरिकले सुरक्षित र विश्वसनीय सुरक्षा प्रणालीको
अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
