काठमाडौँ । राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण : कार्यान्वयनमा अब सरकारको परीक्षा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपतिबाट चारवटा विधेयक प्रमाणीकरण हुनु विधायी प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरण हो। संसदबाट पारित भएका विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा जाने बाटो खुल्छ। यसले राज्यका नीति, प्रशासन र नागरिक जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी स्पष्टता र स्थायित्व प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
विधेयक प्रमाणीकरण आफैंमा अन्तिम
उपलब्धि भने होइन। यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ।
नेपालमा धेरै कानुन बने पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा नागरिकले अपेक्षित लाभ पाउन
नसकेको अनुभव नयाँ होइन। नियमावली निर्माणमा ढिलाइ, आवश्यक बजेटको अभाव, प्रशासनिक कमजोरी र
राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले धेरै कानुन कागजमै सीमित भएका उदाहरण प्रशस्त छन्।
यस कारण सरकारले प्रमाणीकरण भएका विधेयकलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र संस्थागत तयारी समयमै पूरा गर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायबीच समन्वय, जनचेतना अभिवृद्धि र नियमित अनुगमनलाई पनि समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
कानुनको उद्देश्य नागरिकको
अधिकार संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवाको
गुणस्तर सुधार गर्नु हो भने त्यसअनुसारको परिणाम देखिनु अनिवार्य छ।
संसदले कानुन बनाउने, राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्वअनुसार प्रमाणीकरण गर्ने र
सरकारले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रिया एकअर्कासँग जोडिएका कडी हुन्।
यीमध्ये कुनै एक पक्ष कमजोर भए कानुनको प्रभावकारिता घट्छ। त्यसैले अब सरकारको
जिम्मेवारी अझ बढी बढेको छ।
लोकतन्त्रमा कानुनको मूल्य त्यसको
सङ्ख्याले होइन, कार्यान्वयनबाट नागरिकको जीवनमा आएको
सकारात्मक परिवर्तनले मापन गरिन्छ। राष्ट्रपतिबाट चार विधेयक प्रमाणीकरण हुनु
स्वागतयोग्य कदम हो। अब यी कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू भई सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक हितलाई बलियो बनाउने दिशामा सरकार
दृढतापूर्वक अघि बढ्ने अपेक्षा सबैको छ।
