बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित उच्च अदालत अगाडिको सरकारी जग्गामा बनेका अस्थायी बस्ती तथा संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासको भोगाधिकारमा आएको साविक कित्ता नम्बर ३९६ अन्तर्गत निर्माण गरिएका टहरा तथा संरचना हटाउन थालिएको हो।
संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमित सरकारी जग्गा तथा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने अभियान अघि बढाएसँगै रुपन्देहीमा पनि सरकारी जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने कार्य सुरु गरिएको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङमार्फत सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि आइतबार बिहानदेखि त्यहाँ रहेका टहराधनीहरूले आफ्ना सामान अन्यत्र सार्न थालेका छन्।
साविक कित्ता नम्बर ३९६ अन्तर्गत हाल कित्ता नम्बर ७, ८, १२, ६१, १३ र ४ लगायतका जग्गा पर्ने भएकाले संरचनाहरूको यकिन विवरण संकलन र व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ।
उक्त क्षेत्रमा केही संघसंस्था र सार्वजनिक प्रयोजनका संरचनासमेत रहेकाले ती संरचनाको कानुनी अवस्था र जग्गासँगको सम्बन्धबारे थप अध्ययन भइरहेको छ।
यसअघि नै २०७० सालमा स्थानीय पत्रिकामार्फत उक्त सरकारी जग्गा खाली गराउन सूचना प्रकाशित गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। सो क्षेत्रमा बनेका अधिकांश टहरा चिया पसल तथा रेष्टुरेन्टका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
