काठमाडौँ । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले समावेशिता र न्यायको सुनिश्चितता गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ। यही प्रणालीअन्तर्गत चयन भएका सांसदहरूलाई भोलि प्रमाणपत्र प्रदान गरिनु संसद् गठन प्रक्रियाको अर्को महत्वपूर्ण चरण हो। यो केवल औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, विविध समुदायको प्रतिनिधित्वलाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गर्ने क्षण पनि हो।
समानुपातिक प्रणालीले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने अवसर प्रदान गर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सीमित हुने प्रतिनिधित्वलाई सन्तुलनमा ल्याउन यसको भूमिका उल्लेखनीय छ। त्यसैले प्रमाणपत्र वितरणसँगै यी समुदायका आवाज संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, समानुपातिक प्रणालीप्रति केही आलोचना पनि रहँदै आएका छन्। पार्टी नेतृत्वको मनोमानी, पारदर्शिताको अभाव र योग्यताको भन्दा नजिकको आधारमा छनोट हुने प्रवृत्तिले यसको मर्ममाथि प्रश्न उठाउने गरेको छ। यसैले अबको चुनौती भनेको केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु मात्र होइन, चयन प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र योग्यतामूलक बनाउनु हो।
भोलि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सांसदहरूका लागि यो अवसर मात्र होइन, ठूलो जिम्मेवारी पनि हो। उनीहरूले आफ्नो समुदायको अपेक्षा, देशको आवश्यकता र लोकतन्त्रको मूल्यलाई आत्मसात् गर्दै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। संसद्मा उपस्थित भएर मात्र होइन, नीति निर्माण र निगरानीमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै जनताको भरोसा कायम राख्नु उनीहरूको कर्तव्य हुनेछ।
अन्ततः समानुपातिक सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरणसँगै नयाँ संसद् पूर्णता तर्फ उन्मुख हुनेछ। अबको यात्रा भनेको जनअपेक्षा पूरा गर्ने, सुशासन स्थापित गर्ने र समृद्धिको मार्गमा देशलाई अघि बढाउने हो। लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार र प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ।
