सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा सरकारले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका
नागरिकमाथि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाएको विरोधमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित
बसोबासीहरूले आज बुटवलमा प्रदर्शन गरेका छन्।
नेपाल भूमिहीन
सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीको आयोजनामा भएको
प्रदर्शन बुटवलको राजमार्ग चौराहाबाट सुरु भई मिलनचोक, अस्पताललाइन हुँदै ट्राफिकचोक पुगेर सभामा
परिणत हुने जनाइएको छ।
प्रदर्शनमा
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बाक्लो बसोबास रहेका २२ भन्दा बढी जिल्लाबाट
ठूलो संख्यामा नागरिक सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ। सहभागीहरूले सरकारविरुद्ध
नाराबाजीसमेत गरेका थिए। सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले
विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो।
सभालाई सम्बोधन
गर्दै आयोजकहरूले सातै प्रदेशमा सरकारले गरिब तथा भूमिहीन नागरिकका घरटहरा बिना
विकल्प हटाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तो कार्यविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन
सबैलाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरिएको छ।
आयोजकका अनुसार
प्रदर्शनमा करिब ३० हजारभन्दा बढी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी सहभागी भएका
छन्।
संघर्ष समितिका
सल्लाहकार विरेन्द्र विक ले सरकारले भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउँदा
देशभरका १२ लाखभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार यसबाट करिब ५०
लाख नागरिक प्रत्यक्ष असरमा परेका छन्।
वर्षौंदेखि बसोबास
गर्दै आएको घर सरकारले हटाउन सक्ने त्रासका कारण लाखौं नागरिक मानसिक तनाव र
असुरक्षामा बाँच्न बाध्य भएको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन सुरु गरिएको विकको
भनाइ छ।
यसैबीच, सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी
गर्दै अध्यागमन अधिकारीलाई राहदानीसँगै सम्बन्धित विद्युतीय उपकरण र त्यसमा रहेका
डेटा जाँच तथा नियन्त्रण गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। आवश्यकता
अनुसार यसका लागि प्रहरीको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा
समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी, भिसा आवेदन तथा कागजात व्यवस्थापनको कार्य
अनुमति प्राप्त निजी संस्था वा फर्ममार्फत सञ्चालन गर्न सकिने नयाँ प्रावधानसमेत
विधेयकमा राखिएको जनाइएको छ।
