काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दिल्ली भ्रमण र त्यहाँ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले विमानस्थलमै गरेको स्वागतले नेपाल–भारत राजनीतिक सम्बन्धको सन्दर्भमा नयाँ बहस जन्माएको छ। विपक्षी दलका एक प्रमुख नेताको विदेश भ्रमण आफैंमा अस्वाभाविक विषय होइन। तर छिमेकी मुलुकका सत्तारूढ दलका नेताहरूको विशेष स्वागतले त्यस भ्रमणको उद्देश्य, सन्देश र सम्भावित प्रभावबारे चासो बढ्नु स्वाभाविक हो।
पाँच दिने भ्रमणका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भारत पुगेका छन् ।उनलाई दिल्ली विमानस्थलमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का महासचिव अरुण सिंह र विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध गहिरो रहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले भारत भ्रमण गर्नु वा भारतीय राजनीतिक नेतृत्वसँग संवाद गर्नु कूटनीतिक दृष्टिले सामान्य अभ्यास मानिन्छ। तर यस्ता भेटघाट र संवाद पारदर्शी, राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा स्पष्ट उद्देश्यका साथ हुनुपर्छ। अन्यथा अनावश्यक आशंका र राजनीतिक विवाद पैदा हुन सक्छ।
रवि लामिछाने पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिका चर्चित पात्रमध्ये एक हुन्। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सुशासन र वैकल्पिक राजनीतिको नारासहित उदाएको उनको पार्टीले छोटो समयमै उल्लेख्य जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ। यस्ता अवस्थामा उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र छिमेकी मुलुकसँगको संवादलाई पनि स्वाभाविक राजनीतिक गतिविधिकै रूपमा लिन सकिन्छ। तर सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले भ्रमणका एजेन्डा र उपलब्धिबारे स्पष्ट जानकारी दिनु आवश्यक छ।
नेपालको राजनीति विगतमा बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेपको आरोपबाट मुक्त रहन सकेको छैन। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको विदेश भ्रमणलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै त्यस्ता सम्बन्ध अगाडि बढाइनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क र कूटनीतिक सम्बन्ध आवश्यक हुन्छन्। तर त्यससँगै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिबद्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दिल्लीमा भएको स्वागतलाई केवल राजनीतिक औपचारिकताका रूपमा लिने कि त्यसमा कुनै विशेष राजनीतिक सन्देश लुकेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ समयसँगै स्पष्ट हुँदै जानेछ। तर नेपाली जनताले भने हरेक राजनीतिक गतिविधिलाई राष्ट्रिय हितको कसौटीमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राख्छन्।
