काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौदेखि असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। नियमित साप्ताहिक प्रेस ब्रिफिङमार्फत कार्यालयले विपद् व्यवस्थापन, सुशासन, सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन तथा सरकारी निर्णय प्रक्रियालगायतका क्षेत्रमा भएका प्रगति सार्वजनिक गरेको हो।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको प्रारम्भिक पहिचान सम्पन्न भइसकेको र अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA) जारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा क्षति तथा आवश्यकता पहिचानको काम अघि बढाइएको हो।
सरकारका अनुसार बाढीबाट भएको क्षति, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव र पुनर्निर्माणका आवश्यकतालाई समेटेर दीर्घकालीन पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको आधार तयार गर्न PDNA अघि बढाइएको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा असोज १६ गतेसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको कार्यालयले जनाएको छ। कोष सञ्चालन समितिको निर्णयअनुसार भदौ १६ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘हेलो सरकार’मा चैत १३ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म ७७ हजार १२८ गुनासा प्राप्त भएको जनाएको छ। तीमध्ये ३१ हजार २८० गुनासा फछ्र्यौट र १७ हजार ५३९ वटा समाधान भएको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सरकारले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ जारी गरी असोज १२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिदतर्फ विभिन्न निकायको सिफारिसमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको र ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई निर्माण, परामर्श तथा मालसामान खरिदसम्बन्धी विषयमा राय तथा परामर्श प्रदान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमार्फत भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानसमेत भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत २४ अनुसन्धान परियोजनामध्ये १९ वटा सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएको र तीनवटा प्रतिवेदन प्रकाशनको तयारीमा रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
यसैबीच, सरकारले बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि थप विस्तृत मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक RDNA ले क्षति र आवश्यकताको प्रारम्भिक तस्वीर प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई थप विस्तृत बनाउँदै PDNA अघि बढाइएको सरकारी विवरणले देखाउँछ।
