काठमाडौं। कोरिया शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (KECAN) को छैटौँ वार्षिक साधारणसभामा वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ आर्ट्सका डिन डा. उद्धव प्याकुरेल, नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल, जापानका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नारायण दाहाल, लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिष्ट्रिक्ट ३२५ ईका पूर्व गभर्नर लायन अनन्त प्रसाद भेटवाल, अभिभावक महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीलगायत शिक्षा, कूटनीति, व्यवसाय, सञ्चार तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
संघका अध्यक्ष विष्णु खड्काले वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै शैक्षिक परामर्श सेवा विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि पठाउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नरही उनीहरूको भविष्य निर्माण,
करियर विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्ने जिम्मेवार क्षेत्र भएको बताए। उनले गुणस्तरीय, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नैतिक शैक्षिक परामर्श सेवाको विकासमा संघ निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संघले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या समाधान तथा नीतिगत सुधारका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत विषयमा संघको सुझाव र परामर्शलाई महत्व दिँदै आएको उनले बताए।
शैक्षिक परामर्श सेवा केवल विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने प्रक्रिया मात्र नभई उनीहरूको भविष्य निर्माण, करियर विकास र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरसँग जोड्ने जिम्मेवार सेवा भएको बताए। उनले गुणस्तरीय,
पारदर्शी तथा नैतिक शैक्षिक परामर्श सेवाको विकासमा संघ निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष खड्काले संघले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या समाधान र नीतिगत सुधारका लागि सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको जानकारी दिए। साथै, नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीका केही प्रावधान अस्पष्ट तथा व्यवसायीहरूको हितविपरीत रहेको भन्दै विशेषगरी प्रस्तावित धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे। यस विषयमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघसँग समन्वय गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा आधिकारिक सुझाव पेश गरिएको उनले बताए।
कार्यक्रममा डा. उद्धव प्याकुरेल, राजेन्द्र बराल,
नारायण दाहाललगायत शिक्षा, कूटनीति,
व्यवसाय तथा विभिन्न शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
नेपालबाट विदेश अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा शैक्षिक परामर्श व्यवसायको जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। यस्तो अवस्थामा परामर्श संस्थाहरूलाई पारदर्शी,
उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउनु आवश्यक छ। साथै, विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राख्दै नीतिगत सुधार र प्रभावकारी नियमन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
हाल सरकारले ल्याउन लागेको शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीका केही प्रावधानप्रति व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विशेषगरी प्रस्तावित धरौटी व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उठेको छ। कुनै पनि नीति बनाउँदा सेवाको गुणस्तर सुधार्ने, विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्ने र व्यवसायीहरूको व्यावहारिक पक्षलाई समेत सन्तुलित रूपमा समेट्ने प्रयास हुनुपर्छ।
शिक्षा, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य तथा निरन्तर संवादमार्फत मात्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई विश्वसनीय, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। कोरिया शैक्षिक परामर्श संघ नेपालको साधारणसभाले यही सन्देश दिएको छ। अब आवश्यक छ । संवाद, सहकार्य र समयानुकूल नीतिमार्फत नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र विश्वासिलो बनाउने। उक्त कार्यक्रमा विभिन्न विधा
साधारणसभाले संघको वार्षिक गतिविधिको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना,
संस्थागत सुदृढीकरण,
सदस्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, विद्यार्थी हित संरक्षण तथा नेपाल–दक्षिण कोरियाबीचको शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
नेपालबाट विदेश अध्ययनका नाममा हुने विभिन्न प्रकारका ठगी,
गलत सूचना र अव्यवस्थित परामर्श सेवाले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेका बेला जिम्मेवार संस्थाहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी हुन आवश्यक छ। यसर्थ, केक्यानले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई आचारसंहिता,
पारदर्शिता र उत्तरदायित्वप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
शिक्षा केवल विदेश जाने माध्यम होइन। दक्ष जनशक्ति निर्माण र राष्ट्रको समग्र विकाससँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, विश्वसनीय र विद्यार्थीमैत्री बनाउन सरकार, सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।
केक्यानको छैटौँ साधारणसभाले संघको संस्थागत सुदृढीकरणसँगै नेपाल–कोरिया शैक्षिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रलाई विश्वासिलो र मर्यादित बनाउने दिशामा यस्ता पहलहरू निरन्तर अघि बढून् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न सकिन्छ।
