काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेलले “फागुन २१
मा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन” भनी दिएको अभिव्यक्तिले
मुलुकको वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक अवस्थालाई स्पष्ट संकेत गरेको छ। संविधानले तोकेको
समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत शर्त हो। कुनै
पनि बहानामा निर्वाचन टार्नु वा अनिश्चितता सिर्जना गर्नु संविधानको मर्म र जनताको
सार्वभौम अधिकारमाथि आघात पुग्ने विषय हो।
निर्वाचन समयमै हुन नसके देश राजनीतिक शून्यता, शासन
सञ्चालनमा अन्योल र अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहन्छ। यसले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि
जनविश्वास कमजोर पार्ने मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय
रूपमा पनि मुलुकको छविमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारले आवश्यक तयारी, सुरक्षा
व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन र प्रशासनिक समन्वयलाई तीव्रता दिनु
अपरिहार्य छ।
निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र
राजनीतिक दलहरू सबैले आ–आफ्नो दायित्व इमान्दारितापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ। राजनीतिक
स्वार्थ वा असहमतिको नाममा निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्नु
लोकतन्त्रविरोधी कदम हुनेछ। संवाद, सहमति र
सहकार्यमार्फत समस्याको समाधान खोज्नु नै जिम्मेवार राजनीति हो।
सञ्चारमन्त्री खरेलको भनाइ केवल सरकारको अडान मात्र होइन, संवैधानिक
बाध्यता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको प्रतिबिम्ब हो। अब बहस ‘निर्वाचन गर्ने कि
नगर्ने’ होइन, कसरी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र
विश्वसनीय निर्वाचन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। समयमै निर्वाचन सम्पन्न
हुनु नै राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र जनताको मताधिकारको
सम्मानको मूल आधार हो।
