निगरानी ब्यूरो/झापा । बिर्तामोडस्थित टाइमलेस होटलमा
प्रहरीले सञ्चालन गरेको भनिएको साढे तीन घण्टे अपरेसन अहिले विवादमा परेको छ।
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको
प्रहरी संगठन आफैँमाथि प्रश्न उठ्नु सामान्य विषय होइन। अझ प्रहरी निरीक्षक
लुइँटेलमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि घटनाले थप गम्भीरता पाएको छ।
झापाको बिर्तामोडस्थित टाइमलेस होटलमा तास खेलिरहेको
सूचनाका आधारमा प्रहरीले कात्तिक ८ गते राति गरेको साढे तीन घण्टे अपरेसन विवादमा
परेको छ। प्रहरी निरीक्षक मनिष लुइँटेलको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले होटलबाट कसैलाई
पक्राउ नगरेको र नगदसमेत बरामद नभएको प्रहरीको दाबी छ। तर स्रोतहरूले लाखौँ
रुपैयाँ बरामद भएको, आर्थिक लेनदेनका आधारमा व्यक्तिहरूलाई
उन्मुक्ति दिइएको तथा २५ हजार रुपैयाँसहित अर्का व्यक्तिलाई पक्राउ गरी भोलिपल्टै
छाडिएको आरोप लगाएका छन्। यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने भइसकेको छैन।
घटनामा चेन अफ कमान्ड उल्लंघन र आर्थिक अनियमितताको
आरोपसमेत उठेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले डीएसपी हरिकुमार बस्नेतको
नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले होटलको सीसीटीभी फुटेज, प्रहरी
परिचालन र घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको बयान अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
जुवा नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो। तर नियन्त्रण
अभियानमै आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्नु गम्भीर विषय
हो। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, आर्थिक हैसियत र
पहुँचका आधारमा कसैले छुट पाउनु हुँदैन।
त्यसैले टाइमलेस होटल प्रकरणलाई सामान्य आन्तरिक विवादका
रूपमा टुङ्ग्याउनु हुँदैन। सीसीटीभी फुटेज, प्रहरीको ड्युटी
विवरण, परिचालन अभिलेख, बरामदी मुचुल्का
र सम्भावित आर्थिक कारोबारसमेत निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ। आरोप पुष्टि
भए दोषीमाथि कारबाही र निराधार भए सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई सफाइ दिनुपर्छ।
प्रहरीको काम अपराध नियन्त्रण गर्नु हो, तर अपराध
नियन्त्रणका नाममा गरिने हरेक कारबाही कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता
र जवाफदेहिताको दायराभित्र हुनुपर्छ। कुनै होटलमा प्रहरीले लामो समयसम्म अपरेसन
सञ्चालन गर्नुको कारण के थियो? अपरेसनका क्रममा के–कस्ता गतिविधि
भए? पक्राउ, खानतलासी वा सोधपुछ गरिएको भए
त्यसको कानुनी आधार के थियो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सम्बन्धित
प्रहरी प्रशासनले दिनुपर्छ।
अझ आर्थिक अनियमितताको आरोप आफैँमा गम्भीर विषय हो। आरोप
लाग्दैमा कुनै प्रहरी अधिकारी दोषी ठहरिँदैनन्। तर आरोपलाई बेवास्ता गर्नु वा
संगठनभित्रै सीमित राख्नु पनि उचित हुँदैन। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आरोपको
सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ।
प्रहरी संगठन नागरिकको सुरक्षा, कानुनको
कार्यान्वयन र राज्यप्रतिको विश्वासको आधार हो। त्यसैले प्रहरीमाथि लाग्ने आरोपको
छानबिन पनि अरू नागरिकमाथि हुने अनुसन्धानजस्तै निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित
हुनुपर्छ। दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही र आरोप निराधार देखिए सम्बन्धित
अधिकारीको प्रतिष्ठा संरक्षण हुनुपर्छ।
यस घटनामा प्रहरी प्रशासनले अपरेसनको उद्देश्य, उपलब्धि, खर्च, संलग्न
अधिकारीको भूमिका र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोपबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक
गर्नुपर्छ। आवश्यक परे प्रहरीको आन्तरिक छानबिनसँगै स्वतन्त्र निकायबाट समेत
अनुसन्धान गरिनुपर्छ।
प्रहरीको वर्दी अधिकारको प्रतीक मात्र होइन ।
नागरिकप्रतिको
जिम्मेवारी र विश्वासको प्रतीक पनि हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयं
प्रश्नको घेरामा पर्दा त्यसको जवाफदेहिता अझ बढी हुनुपर्छ। बिर्तामोडको टाइमलेस
होटल प्रकरणलाई सामान्य घटनाका रूपमा टुङ्ग्याउने होइन, तथ्य र
प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो।