काठमाडौं । सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको पहिचान, छानबिन र लगत संकलन नगरी वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिनै बस्तीमा डोजर चलाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
आज बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारको उक्त कार्यशैलीको विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपाका नेताहरू सहभागी थिए।
बैठकपछि जारी निर्णयमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको उचित पहिचान र तथ्यांक संकलन नगरी बस्ती हटाउने काम तीव्र बनाइएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले यस्तो कदमले प्रभावित नागरिकहरूमा असुरक्षा, भय र त्रासको अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउनु नागरिकको आधारभूत अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।
विपक्षी दलले विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार यसबाट बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै संविधानले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै सरकारले संवेदनशील र जिम्मेवार ढंगले समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
