रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था समेटिएको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्।
अध्यादेशले करिब १ सय १० वटा कानूनमा संशोधन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अंगहरूमा कार्यरत १५ सय ३४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुने बताइएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार, नेपाल वायुसेवा निगम सम्बन्धी ऐन संशोधनपछि त्यहाँका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धक पदमुक्त हुनेछन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय समाचार समिति का सञ्चालकहरू पनि हटाइनेछन्।
कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान लगायतका संस्थामा रहेका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रशासकहरू समेत पदमुक्त हुने सूचीमा परेका छन्। सञ्चार तथा प्रकाशनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकाय, चलचित्र जाँच समिति र अन्य संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि यसबाट प्रभावित हुनेछन्।
शिक्षा र धार्मिक क्षेत्रतर्फ शिक्षक सेवा आयोग, गुठी समिति तथा सम्बन्धित निकायका अध्यक्ष र सदस्यहरू हटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी ऊर्जा, प्रशासन र संरक्षणसँग जोडिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष जस्ता संस्थाका प्रमुख पदाधिकारी पनि पदमुक्त हुनेछन्।
विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा परिषद् लगायतका निकायहरूमा रहेका पदाधिकारीहरू समेत हटाइनेछन्।
यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थादेखि लिएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्मका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूमा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहित यो अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ।
