काठमाडौं । Supreme Court of Nepal को फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बुद्ध जन्मस्थल Lumbini वरपर १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग–कलकारखाना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई औपचारिक निर्देशन दिएको छ।
लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षण र वातावरणीय संवेदनशीलता कायम राख्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा Lumbini Development Trust लगायत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कदम चाल्न पत्राचार गरिएको हो।
यो निर्देशन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश Kumar Regmi र Sunil Kumar Pokharel को संयुक्त इजलासले गत भदौ १ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै जारी गरिएको हो।
फैसलाअनुसार लुम्बिनीको मुख्य संरक्षित क्षेत्रको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटर तथा दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण फैलाउने उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
सर्वोच्चमा पेश गरिएको विवरणअनुसार उक्त क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
